नेपालमा बीमा सेवा सुरु भएको साढे सात दशक भयो । नेपाल बैंकको लगानीमा २००४ मा नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनी (हालको नेपाल इन्स्योरेन्स) स्थापना भएको थियो । त्यसपछि ०२४ मा राष्ट्रिय बीमा संस्थान (हालको राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी) र ०२५ मा नियामक निकाय बीमा समिति (हालको नेपाल बीमा प्राधिकरण) स्थापना भएको थियो । राष्ट्रिय बीमा संस्थान स्थापना हुनु अघि नेपालमा भारतीय जीवन बीमा कम्पनीहरुले जीवन बीमा सेवा प्रदान गरिरहेका थिए । बीमा संस्थान स्थापना भएपछि उनीहरु बाहिरिए ।
बीमा क्षेत्रमा २० निर्जीवन (मर्जरपछि हाल १४), १९ जीवन (मर्जरपछि हाल १४), २ पुनर्बीमा र ७ लघुबीमा कम्पनी स्थापना भए । साथै, १० वटा पनुर्बीमा ब्रोकर कम्पनी स्थापना भएर सञ्चालनमा छन् । हालसम्म आउँदा देशका सबै जिल्लामा निर्जीवन तथा जीवन कम्पनी पुगेका छन् । २०८० फागुन मसान्तसम्म ४३.१६ प्रतिशत नेपालीमा बीमा पहुँच पुगेको छ । अहिले बीमा क्षेत्रले बार्षिक २ खर्ब रुपैयाँ हारहारीमा कारोबार गरिरहेको छ ।
गत आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा १ खर्ब ४२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ जीवन बीमाशुल्क, ४० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ निर्जीवन बीमाशुल्क र१४ अर्ब २ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुनर्बीमाशुल्क गरेर १ खर्ब ९६ अर्ब ९३ कराड रुपैयाँ बराबरको बीमा कारोबार भएको थियो, जुन गत आर्थिक बर्ष २०७९/८० को कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा ३.६५ प्रतिशत हो । यसरी साढे ७ दशकको यात्रामा बीमा क्षेत्र अर्थतन्त्र अभिन्न अंग भइसकेको छ । तर, अर्थतन्त्रमा महत्वपुर्ण योगदान समेत पु¥याइ रहेको बीमा क्षेत्रप्रति राज्यको आफ्नै दृष्टिकोण भने केही थिएन ।
ऐन तथा नियमावली र त्यसकै अधिनमा आउने निर्देशन, निर्देशिका, कार्यविधि र नीतिगत निर्णयका आधारमा यो क्षेत्र अघि बढीरहेको थियो । त्यसमा राज्यको आफ्नै दृष्टिकोणको अभाव थियो । त्यही क्रममा सरकारले २०८० मंसिरमा पहिलो पटक ‘राष्ट्रिय बीमा नीति, २०८०’ जारी गर्यो, जसले बीमा क्षेत्रप्रति राज्यको दृष्टिकोण स्पष्ट पारेको छ । २०८० मंसिर २४ को मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको यो नीति कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । यसरी सरकारले आफ्नै दृष्टिकोण सहितको बीमा नीति ल्याउनु सकरात्मक र स्वागतयोग्य छ । यसले बीमा क्षेत्रलाई बलियो रुपमा अघि बढाउन ठुलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ । साथै, समावेशी रुपमा बीमाको पहुँच विस्तार गर्न पनि नीतिगत रुपमा बलियो आधार तयार भएको छ । यही नीतिअनुसार सरकार बजेट तथा कार्यक्रम बनाउने, ऐन संसोधन गर्ने, आवश्यक निर्देशनहरु ल्याउने गरेमा बीमा क्षेत्रले नयाँ स्वरुप पाउने छ । तर, यसको सफल कार्यान्वयन भने हुनुपर्छ । त्यसो भएमा गुणस्तीरीय बीमा प्रणालीको विकास गर्नेछ ।
के छ नीतिमा ? के हुन्छ फाइदा ?
यसैगरि ऐतिहासिक सम्पदा, सरकारी सम्पत्ति र सार्वजनिक दायित्वको बीमा गर्ने नीति पनि सरकारले ल्याएको छ । यो पनि आफै मा महत्वपूर्ण हो । नेपालमा रहेका ऐतिहासिक सम्पदा, सरकारी सम्पत्ति तथा सार्वजनिक दायित्वको अझै पनि बीमा गरिएको छैन । कुनै कारणबंश एतिहासिक सम्पदा र सरकारी सम्पत्ति (भवन लगायतका भौतिक सम्पत्ति) क्षतिग्रस्त हुदाँ सरकारले आफै लगानीमा त्यसको पुननिर्माण गर्नुपर्छ । तर, पहिलेदेखि नै स्रोत अभावको सामना गर्दै आएको सरकारलाई पुर्ननिर्माण गर्न भने धौधौं हुने गरेको देखिन्छ । २०७२ बैशाख १२ गतेको महाभुम्कपमा क्षतिग्रस्त भौतिक सम्पत्तिको अझै पुर्ननिर्माण सम्पन्न भएको छैन । यदि, बीमा गरेको भए त्यस्तो समस्या आउने थिएन । यो नीति आएसँगै एतिहासिक सम्पदा, सरकारी सम्पत्ति र सार्वजनिक दायित्वको बीमा हुने सम्भावना बढेको छ । त्यसले सरकारको दायित्व कम गर्ने र बीमा क्षेत्रको व्यवसाय समेत बढाउने छ ।
विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पूर्वाधार विकास र सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति समेतलाई क्रमशः बीमा आवद्ध गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । बाढी पहिरो जस्तो प्राकृतिक प्रकोपले सरकार माथि बर्षेनी ठुलो मात्रामा दायित्व थपिने गरेको छ । यसैगरि स्वास्थ्य सेवा तथा सामाजिक सुरक्षामा पनि सरकारको ठुलो रकम खर्च भइरहेको छ । अब त्यस्तो क्षेत्रलाई बीमामा दायरामा ल्याउने सरकारको नीति छ । त्यसले सरकारमाथि आर्थिक दायित्व कम हुनेछ । यता बीमा क्षेत्रको पनि व्यवसाय बढ्ने सम्भावना छ।
पूर्वाधार विकास र सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिलाई समेत बीमाको दायरामा ल्याउने नीतिमा उल्लेख छ । पछिल्लो समय नेपाल सरकारले पुर्वाधार विकासलाई जोड दिइरहेको छ । तर, त्यसको मर्मत तथा पुर्ननिर्माणमा पनि ठुलो रकम खर्च भइरहेको छ । सरोकारवालाबाट पटक पटक पुर्वाधार विकास परियोजनाको बीमा गर्नुपर्ने माग हुदाँ पनि सरकारले वेवास्ता गर्दै आएको थियो । तर,अहिले सरकार आफैले पुर्वाधार परियोजनाको बीमा गर्ने नीति ल्याउनु स्वागतयोग्य छ । यसैगरि सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति पनि बीमाको दायरामा आउने सम्भावना बढेको छ ।
यस्तै, बीमामा क्षेत्रमा भएको लगानीयोग्य पुँजीलाई राष्ट्रिय पूर्वाधार बिकास र उत्पादनशील क्षेत्र परिचालन गर्ने नीति पनि निकै महत्वपूर्ण देखिन्छ । अहिले बीमा क्षेत्रमा ८ खर्ब रुपैयाँ हारहारीमा लगानीयोग्य पुँजी छ । त्यसमा ६ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम दिर्घकालिन रुपमा लगानी गर्न सकिन्छ । तर, बीमा कम्पनीहरुले ७० प्रतिशत भन्दा बढी रकम बैंकको मुद्दती निक्षेपमा राखेका छन् । उता पुर्वाधार तथा उत्पादनमुलुक क्षेत्रले भने लगानी नपाएको अवस्था छ । यो अवस्थामा सरकारले बीमा क्षेत्रको पुँजीलाई रष्ट्रिय पूर्वाधार बिकास र उत्पादनशील क्षेत्र परिचालन गर्ने नीति ल्याउनु स्वागतयोग्य छ । यो नीति कार्यान्वयनमा आएमा नेपालका पुर्वाधार विकास परियोजनाले लगानी पाउन सक्नेछन् । साथै, बीमा कम्पनीहरुको लगानी प्रतिफल पनि बढ्ने छ । त्यसको फाइदा बीमा कम्पनीका लगानीकर्तादेखि बीमितसम्मलाई हुनेछ ।
यसैगरि बीमा सेवालाई उत्पादन मुलुक क्षेत्रमा विस्तार गर्ने नीति पनि सरकारले ल्याएको छ । यो नीतिले समग्र अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने देखिन्छ । बीमा कम्पनीहरु नाफामा मात्र बढी केन्द्रीत हुदाँ उत्पादन मुलुक क्षेत्र बीमाको दायरामा आउन सकेका छैनन् । उत्पादनमुलुक क्षेत्रलाई बीमाको दायरामा ल्याउन पर्याप्त पोलिसी पनि बजारमा देखिन्न । यद्यपि, उत्पादनमुलुक क्षेत्र आफै यसमा अग्रसर नभएका हुन सक्छन् । तर, सरकारको यो नीतिले उत्पादनमुलुक क्षेत्र बीमाको दायरामा आउने देखिन्छ । नेपालमा ढुक्कले उत्पादनमुलुक क्षेत्रमा लगानी गर्ने बातावरण बनीसकेको छैन । किनकी, लगानी सुरक्षा र प्रतिफलको ग्यारेन्टी न्यून छ । तर, बीमाले एउटा स्तरको लगानीको सुरक्षा गर्छ । त्यो अवस्थामा यो नीतिले उत्पादन मुलुक क्षेत्र बीमाको दायरामा आउने मात्रै होइन, स्वयम उत्पादनमुलुक क्षेत्रमा पनि लगानीको आर्कषण बढ्न सक्छ । त्यसले अर्थतन्त्रमा थप योगदान पुग्नेछ । बीमामार्फत लघु तथा साना उद्योगको व्यावसायिक जोखिम न्यूनीकरण गरी थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने नीति पनि सरकारले ल्याएको छ । यसले लघु तथा साना उद्योग व्यवसायको विकासमा सहयोग पुग्नेछ । साथै, उक्त क्षेत्रमा लगानी आर्कषण गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
यसैगरि बातावरणीय प्रभाव र गरिबीको दृष्टिले जोखिममा रहेका व्यबसायी, साना किसान, उत्पादक समूह तथा सहकारी क्षेत्रमा बीमा सेबा बिस्तार गर्ने सरकारको नीति छ । त्यस्ता व्यवसायमा पटक पटक जोखिम आइरहन्छ । फलस्वरुप त्यस्तो क्षेत्र अझै बलियो रुपमा स्थापित हुने सकेको छैन । सरकारको यो नीतिले अब उनीहरु बीमा अर्थात् सुरक्षाको दायरामा आउनेछन् । फलस्वरुप अब उनीहरु पनि बलियो र व्यवसायीक रुपमा उदाउन सक्ने आधार बनेको छ । तसर्थ, यसको सफल रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
यसैगरि बीमा व्यवसायको विकास र विस्तारका लागि प्रदेश, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीति समेत सरकारले ल्याएको छ । देश संघीय प्रणालीमा गएपनि अझै पनि बीमा सेवाको विस्तारका लागि तीन तहका सरकारबीच कुनै पनि समन्वयन हुन सकेको छैन । तर, अब त्यसको सम्भावना बढेको छ । त्यसले बीमा क्षेत्रको विस्तारमा ठुलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
सरकारले बीमा सेवालाई सरल, सहज, पहुँचयोग्य र समावेशी बनाउने नीति पनि बनाएको छ । लैङ्गिक, जातीय, भौगोलिक तथा आर्थिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायलाई बीमाको दायरामा ल्याउन विशेष कार्यक्रम बनाउने राष्ट्रिय नीति ल्याइएको छ । यो नीति बीमा सेवा विस्तारमा कोसेढुंगा नै सावित हुने देखिन्छ । नाफा केन्द्रीत बीमा कम्पनीहरु धनी व्यक्तिहरुको बीमा गर्न नै बढी केन्द्रीत देखिन्छन् । लैङ्गिक, जातीय, भौगोलिक तथा आर्थिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरु बीमा कम्पनीको नजरमा परेका छैनन् । फलस्वरुप दलित तथा अल्प संख्यक समुदाय र मधेश तथा कर्णाली प्रदेशका नागरिक आवश्यकता मात्रामा बीमाको दायरामा आउन सकेका छैनन् । जुन व्यक्ति र समुदायलाई बीमाको आवश्यकता बढी छ, उनीहरु नै बीमाको दायरामा आउन सकेका छैनन् । एउटै धनी व्यक्तिले दुई भन्दा बढी बीमा पोलिसी खरिद गरेका छन् । तर, लैङ्गिक, जातीय, भौगोलिक तथा आर्थिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिलाई बीमाबारे जानकारी नै कम छ । त्यो अवस्थामा सरकारको बीमाको पहुँच विस्तारलाई समावेशी बनाउने देखिन्छ । विदेशमा रहेका नेपालीको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि सरकारी नीति छ । यसले बीमाको पहुँच विस्तार गर्न थप सहयोग पुग्नेछ ।
सरकारले बीमाले क्षेत्रलाई दिगो विकास र गरिबी न्यूनीकरण नीतिसँग आबद्ध गर्ने योजना पनि बनाएको छ । दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति एवम् गरिवी न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउने गरी बीमा क्षेत्रको विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण अहिले दिगो विकास आधार अर्थात् पुर्वाधार निर्माणमा चुनौती थपिरहेको छ । स्रोत अभावका कारण त्यसको पुर्ननिर्माणमा समस्या उत्पन्न भएको छ । त्यसले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ती गर्न चुनौती आइरहेको छ । त्यो अवस्थामा बीमालाई दिगो विकास लक्ष्यसँग जोड्ने नीति आउनु राम्रो हो । यसैगरि गरिब नागरिकहरु पैसाको अभावका कारण पनि बीमाको दायरामा आउन सकेका छैनन् । त्यो अवस्थामा उनीहरुलाइ बीमाशुल्कमा छुट दिने नीति आउनु स्वागतयोग्य छ । यसलाई यथाशिघ्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।
यसैगरि बीमा सेवाको विविधीकरण गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पहुँच बढाउने लक्ष्य लिइएको छ । आम मानिसको आवश्यता बीमा गर्न सहज हुने देखिन्छ । भौगोलिक तथा सामाजिक आधारमा बीमा पोलिसीलाई विविधीकरण एबम् स्थानीयकरण गर्ने योजना समेत सरकारले ल्याएको छ । भुगोल, पेशा लगायतका आधारमा मानिसहरुमा जोखिम फरक फरक हुन्छ । मधेशमा बस्ने र कर्णालीमा बस्ने व्यक्तिको जीवनमा फरक फरक जोखिम हुन्छन । पत्रकार, सेना, सरकारी कर्मचारी र निजी कम्पनीमा काम गर्ने व्यक्तिको जीवनमा पनि पेसाअनुसार फरक फरक जोखिम हुन्छ । कर्णालीमा गरिने कृषि र मधेशमा गरिने कृृषि व्यवसायमा फरक फरक जोखिम हुन्छ । तर, नेपालमा भने सबैलाई एउटै खाले बीमा पोलिसी ल्याइएको छ । त्यो अवस्थामा बीमा पोलिसीलाई भुगोल, पेशा लगायतको आधारमा विविधीकरण गर्न आवश्यक छ, जुन नीति सरकारले ल्याउनु एकदमै स्वागतयोग्य छ ।
औचित्यका आधारमा विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रममा बीमा बिषय समावेश गर्ने सरकारको नीति छ । बीमा सम्बन्धी चेतना कम्जोर भएको अवस्थामा यो नीति आउनु पनि सकरात्मक छ । यसले समाजमा बीमा जागरण ल्याउन सहयोग पुग्छ । सबै जनतामा बीमाको पहुँच पुयाउने गरी कम्पनी तथा अभिकर्ताको भूमिका व्यवस्थित बनाउने योजना नीति पनि ल्याइएको छ । यसलाई पनि सकरात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।
यसैगरि जलवायु परिवर्तनबाट हुनसक्ने जोखिमलाई पनि बीमामा आवद्ध गर्ने सरकारको घोषणा छ । प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि विशेष प्रकृतिको बीमा सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको नीति छ । यो पनि एकदमै स्वागत योग्य नीति हो । पछिल्लो समय जलवायु परितर्वनबाट विश्व नै प्रभावित भएको छ । यसले बिभिन्न ठाउँमा ठुलो ठुलो क्षति पुगेको छ । तर, त्यस्तो क्षतिलाई आर्थिक रुपमा न्यूनीकरण गर्ने गरि बीमाको प्रडक्ट आएको छैन । त्यो अवस्थामा जलवायु परिवर्तनलाई नै लक्षित गरेर बिशेष प्रकृतिको बीमा सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको नीति राम्रो छ । यसको सफल कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ ।
दावी भुक्तानी प्रक्रियासाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउने योजना समेत सरकारले बनाएको देखिन्छ । बीमामा विद्युतीय भुक्तानी लगायत वैकल्पिक वितरण प्रणालीको विकास गर्ने योजना पनि बनाइएको छ । यो पनि निकै महत्वपूर्ण नीति हो । नेपालमा अझै पनि बीमा दावी भुक्तानीलाई सरल र प्रविधिमैत्री बनाउन सकिएको छैन । दावी भुक्तानीका लागि जिल्लाका बीमित राजधानी (काठमाडौंं) सम्म आउनु परेको छ । त्यो अवस्थामा यो नीति आउनु राम्रो छ । यसको कार्यान्वयन सफल भएमा बीमितले सहज रुपमा दावी पाउनेछन् । त्यसले गर्दा आम नागरिकलाई बीमा गर्न प्रोत्साहन मिल्नेछ । अहिले दावी भुक्तानीमा भएको झन्झटीलो प्रक्रिया र भुक्तानी समेत समयमा नुहने प्रवृत्तिका कारण पनि आम मानिसहरु बीमा गर्न प्रोत्साहित छैनन् । त्यो अवस्थामा बीमा दावी भुक्तानीलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने थियो । तसर्थ, यो नीति बीमा सेवा विस्तारमा ठुलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
यस्तै, सरकारले बीमा सुचना केन्द्र र बिमित हित संरक्षण कोष स्थापना गर्ने नीति पनि ल्याएको छ । यो पनि सकरात्मक देखिन्छ । बीमा क्षेत्रमा ठगीका घटना बढ्दै गएका छन् । तर, यस सम्बन्धी एकीकृत रुपमा तथ्यांक राख्ने निकाय छैन । यदि, कुनै एउटा व्यक्तिले कुनै एउटा बीमा कम्पनीमा ठगी गरेमा अर्काे कम्पनीलाई जानकारी दिने सयन्त्र छैन । त्यसले गर्दा त्यस्ता व्यक्तिले अर्काे कम्पनीमा पनि ठगी गर्ने सम्भावना हुन्छ । अहिले एउटा व्यक्तिले कुनै एउटा बैंकको ऋण नतिरेको अवस्थामा अर्काे बैंकबाट ऋण पाउन सक्दैन । किनकी, त्यसको जानकारी कर्जा सुचना केन्द्रले राख्छ । फलस्वरुप अर्को बैंक ठगीनबाट जोखिन्छ । तर, बीमा क्षेत्रमा अहिलेसम्म त्यस्तो सुविधा छैन । त्यो अवस्थामा बीमा सुचना केन्द्र स्थापना गर्ने नीति एकदमै सकरात्मक छ । यसले बीमा क्षेत्रमा हुने ठगीलाई नियन्त्रण गर्नेछ । साथै, जीवन बीमा नै सुरु भएको ५० बर्षसम्म पनि बीमित हित संरक्षण कोष भएको छैन । त्यो अवस्थामा सरकारले यो नीति ल्याउनु सकरात्मक छ । यसैगरि सरकारले बीमालाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार विकास गर्ने नीति पनि ल्याएको देखिन्छ । कम्पनीको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गरी विमितको हकहित संरक्षण गर्ने योजना पनि नीतिमा छ । यसैगरि बीमा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको लेखा प्रणाली अवलम्बन गर्ने योजना समेत सरकारले बनाएको छ । बीमासँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संघ सस्थाहरुसँग सहयोग आदान प्रदान गर्ने नीति पनि सरकारले ल्याएको छ ।
यसैगरि सरकारले बीमा क्षेत्रको संस्थागत सुदृढीकरण, बिकास तथा विस्तार गर्ने योजना पनि ल्याएको छ । त्यसका लागि प्राधिकरणको सुदृढीकरण गरी सबल, सक्षम र जवाफदेही बनाउने सरकारको नीतिको छ । बीमा क्षेत्रका सुधारका लागि आवधिक योजना, मापदण्ड तथा कार्यक्रम तयार गरी लागु गर्ने नीति नि छ । सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ एबम् दिगो बनाउन बीमा व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने पनि सरकारको नीति छ ।
यसैगरि बीमा कम्पनीको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, बीमा क्षेत्रको विकास, विस्तार र विविधीकरणका लागि अनुसन्धान तथा विकासमा जोड दिने सरकारको नीति छ । बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति विकास गर्नका लागि आवश्यकता आधारमा बीमा प्रतिष्ठान, इन्स्टिच्युट तथा कलेजको स्थापना एवम् प्रवर्धन गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने सरकारको नीति छ । यस्तै, सरकारले बीमा क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्ने नीति पनि ल्याएको छ । त्यसका लागि नियमनकारी निकाय, कम्पनी, मध्यस्थकर्ता तथा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने नीतिमा उल्लेख छ। बीमा क्षेत्रको नियमन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कम्पनीको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सशक्त बनाउने, कम्पनीले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने व्यवस्था मिलाउने र बीमा क्षेत्रमा जवाफदेहिता तथा पारदर्शिता कायम गर्ने सरकारको नीति छ । बीमा क्षेत्रमा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली लागु गर्ने पनि सरकरको नीति छ ।
यसैगरि सरकारले बीमा क्षेत्रलाई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने सशक्त औजारको रुपमा विकास गर्ने नीति समेत ल्याएको छ । त्यसका लागि कम्पनीको वित्तिय स्वास्थ्य मापन गर्न प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक (कि परफर्मेन्स इण्डिकेटर) बनाई लागू गर्ने बताइएको छ । जोखिममा आधारित पूँजी लागू गर्ने गर्ने पनि सरकारको योजना छ । स्वेदशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई सुदृद्ध तथा प्रतिस्पधी बनाई बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्षम बनाउने पनि सरकारको योजना छ । बीमा क्षेत्रको जोखिम बहन क्षमता बढाउन पुनर्बिमाको दायरा विस्तार गर्ने पनि सरकारको नीति छ । बीमा जोखिम धारण क्षमता बढाउन भूकम्प, हवाई सेवा, कृषि र लघुबीमामा सामूहिक बीमा कोष ( बीमा पुल) स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ । सरकारले ल्याएका यस्ता नीतिले पनि बीमा क्षेत्रको विकासमा ठुलो योगदान पुग्ने देखिन्छ । समग्रमा राष्ट्रिय बीमा नीति मार्फत सकारले ल्याएको यस्ता कार्यनीतिले बीमा क्षेत्रलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउन सहयोग पुग्छ । तर, यसको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यसमा अर्थ मन्त्रालय र नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ । यसका अलावा बीमा कम्पनीहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ । यसैगरि सरकारको सरोकारवाला निकायले पनि यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । यसको कार्यान्वयन गर्न सकेमा बीमा क्षेत्रले नयाँ उचाई लिने देखिन्छ । नीतिलाई नीतिकै रुपमा सिमित राखेमा त्यो सम्भव हुदैन । तसर्थ, यसको कार्यान्वयनमा सबैले जोड दिनुपर्छ ।
किन आवश्यक थियो बीमा नीति ?
तर, साढे सात दशकसम्म सरकारले छुट्टै बीमा नीति बनाउन सकेको थिएन । बीमा क्षेत्रलाई नियमन तथा मार्गदर्शन गर्ने छाता नीति नहुँदा यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीको राम्रोसँग सम्बोधन हुन सकेको थिएन । त्यसैगरी बीमा क्षेत्रको कानूनी र संस्थागत विकास गर्न र सो क्षेत्रमा हुने गरेका गलत अभ्यासलाई न्यूनीकरण गर्न एकीकृत बीमा नीतिको आवश्यकता थियो नै । साथै, बीमा व्यवसायमा आबद्ध जनशक्तिको क्षमता विकास गर्न, आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी बीमा सेवालाई छरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा मापदण्ड अनुरूप बीमा क्षेत्रमा भइरहेको विकास, विस्तार र विविधीकरण एवम् प्रवर्द्धन गर्नसमेत यसको आवश्यकता भएको स्वयम बीमा नीतिमा उल्लेख छ ।
यो अवस्थामा बीमा नीति आउँदा पहुँचयुक्त, विश्वसनीय र गुणस्तरीय बीमा प्रणाली र सेवाको विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय बीमा प्रणालीको विकास गरि बीमा क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन कायम गर्ने उद्देश् पनि राखिएको छ । यसैगरि बीमा सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी आधुनिक तथा दिगो बीमा प्रणालीको विकास गर्ने, जीवन, सम्पत्ति तथा दायित्वको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान र बीमितको हकहित संरक्षण गर्ने लक्ष्य पनि लिइएको छ । बीमा नीतिको सफल कार्यान्वयन भएमा त्यो सम्भव पनि छ ।
(लेखक मिलन विश्वकर्मा नयाँ पत्रिकाको इकोनोमिक एन्ड बिजनेश रिपोर्टर हुन्)
