हामी अहिले एउटा अकल्पनीय प्राकृतिक विपत्ति र गहिरो शोकको घडीबाट गुज्रिरहेका छौँ। बाढी, पहिरो र विनाशले पुर्याएको जनधनको यो अपार क्षतिले देश स्तब्ध छ।
तर इतिहास साक्षी छ— मानव इतिहासका सबैभन्दा ठूला पुनर्जागरणहरू गहिरा संकट र विध्वंसको जगमै जन्मिएका हुन्। संकट जतिसुकै विशाल भए पनि यसले राष्ट्रलाई नयाँ दृष्टिकोणका साथ पुनः उभिने मौका पनि दिन्छ।
इतिहास के भन्छ?
संसार कसरी खरानीबाट उठ्यो?संयुक्त राज्य अमेरिका (दोस्रो विश्वयुद्धपछि): युद्धको विध्वंस र आर्थिक मन्दीपछि अमेरिकाले आफ्नो उद्योग, पूर्वाधार, प्रविधि र मानव पुँजीमा अभूतपूर्व लगानी गर्यो।
युद्धपछिको त्यही आर्थिक पुनर्जागरणले अमेरिकालाई दशकौँसम्म विश्वको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक शक्ति बनायो।
जापान र जर्मनी: दोस्रो विश्वयुद्धमा सहरहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएपछि यी देशहरूले अत्याधुनिक प्रविधि, कडा श्रम अनुशासन र गुणस्तरीय उत्पादनमा ध्यान दिए। परिणामस्वरूप, केही दशकमै उनीहरूले विश्वले देखेको सबैभन्दा ठूलो 'आर्थिक चमत्कार' (Economic Miracle) गरे।
रुवाण्डा: ९० को दशकको चरम मानवीय संकटबाट गुज्रिएको यो सानो देशले सुशासन, प्रविधि र स्पष्ट आर्थिक नीतिकै भरमा आज आफूलाई अफ्रिकाको सबैभन्दा सफा, सुरक्षित र उदाउँदो अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्यो।
विपत्तिले हाम्रा संरचना भत्काएको हुन सक्छ, तर हाम्रो आत्मबल र भविष्य निर्माण गर्ने सम्भावना खोसेको छैन।
यो संकटलाई आर्थिक पुनर्जागरणमा बदल्न सरकारले लिनुपर्ने नीतिहरू
'बिल्ड ब्याक बेटर' (जलवायु-अनुकूल पूर्वाधार नीति): भत्किएका सडक, पुल, जलविद्युत र बस्तीहरूलाई पहिलेकै जस्तो कमजोर होइन, आधुनिक इन्जिनियरिङ र जलवायु-जोखिम थेग्न सक्ने गरी पुनः निर्माण गरिनुपर्छ।
आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीमा आधारित पुनर्निर्माण: पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्री (सिमेन्ट, छड, स्थानीय निर्माण सामग्री) स्वदेशी नै हुनुपर्छ। यसले आन्तरिक उद्योगलाई चलायमान बनाउँछ र लाखौँ युवाका लागि देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्छ।
निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री नीति: पुनर्निर्माण सरकारी बजेटले मात्र सम्भव हुँदैन। सहुलियतपूर्ण कर्जा, कर छुट र झन्झटरहित प्रक्रियामार्फत निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था र गैरआवासीय नेपाली (NRN) को पुँजी परिचालन गर्ने उदार नीति आवश्यक छ।
आक्रामक जलवायु कूटनीति (Climate Diplomacy): हिमालय क्षेत्रमा घटेको यो विपत्ति विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष परिणाम हो। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू (Loss and Damage Fund) बाट ऋण होइन, न्यायपूर्ण अनुदान र क्षतिपूर्ति भित्र्याउन बलियो कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ।
सबैभन्दा चाहिइएको परिवर्तनः
द्रुत र पारदर्शी कार्यान्वयन संयन्त्र (Fast-Track Governance): परम्परागत सरकारी ढिलासुस्ती र नीतिगत झन्झट अन्त्य गरी अधिकारसम्पन्न, पारदर्शी र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त पुनर्निर्माण संयन्त्र बनाउनुपर्छ, जसले जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बलियो विश्वास जगाओस्।
इतिहासले प्रमाणित गरेको छ— राष्ट्रहरूको वास्तविक चरित्र संकटको सामना गर्दा देखिन्छ। शोकलाई शक्तिमा बदलौँ, एक-अर्काको हात समातौँ र नयाँ, सुरक्षित अनि समृद्ध नेपाल निर्माणको संकल्प गरौँ।
— लेखकः व्यवसायी सुदीप आचार्य
