काठमाडौँ । जलविद्युत आयोजनाका संस्थापक तथा सञ्चालकहरूले केही दिनदेखि धारण गरेको प्रवर्द्धक र संस्थापक शेयर लकइन बेचबिखनसँग नेपाल धितो पत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालद्वारा गठित अध्ययन समिति र सो समितिले दिएको प्रतिवेदन तथा केही धितो पत्र बोर्डका कर्मचारीको समेत हवला दिँदै विभिन्न किसिमका भ्रम फैलाउने गरी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ
इप्पान सम्बद्ध जलविद्युत उद्यमीहरूले ठुलो जोखिम बहन गरेर राष्ट्रिय उत्पादनमा १८२ आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी कम्तीमा २५ सय मेगावाट अर्थात् ७० प्रतिशत विद्युत् उत्पादन गर्नुको साथै, करिब १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेका इप्पानले जारी गरेको विज्ञप्ति उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै ३९ सय मेगावाट बराबरका १३७ आयोजना निर्माणाधीन र ३९ सय मेगावाट बराबरका १३६ आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेको इप्पानले स्मरण गराएको छ ।
साथै सर्वेक्षण सम्पन्न गरेर निर्माणका लागि विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएका १० हजार ७ सय र निर्माण अनुमति लिएर पीपीएका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिएका १० हजार मेगावाटका आयोजनामध्ये पनि ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको अगुवाइमा अघि बढेको इप्पानले स्पष्ट पारेको छ ।
नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासक्रम कसरी अघि बढेको छ भन्ने स्पष्ट तथ्यांक देखाएको छ ।
२०७९ चैत्र १९ गते बसेको धितो पत्र बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सह९सचिव फणीन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा गठित जलविद्युत समूहमा सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको शेयर संरचनाको अवस्था र सो को प्रभाव सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने समितिको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा मिति २०८० भदौ २४ गते धितो पत्र बोर्डको कार्यालयमा बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूसँग बृहत् छलफल गरी केही विशेष निर्णय गरेको समेत इप्पानले उल्लेख गरेको छ ।
निणर्य नं १ :
- जलविद्युत कम्पनीले भौतिक पूर्वाधारको कम्तिमा ६५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको प्रमाणित विवरण पेश गरे पश्चात मात्र बोर्डबाट अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरिने,
निणर्य नं २ :
निणर्य नं ३ :
- जलविद्युत कम्पनीको संस्थापक समूह लगायतका आधारभूत शेयरधनीले ग्रहण गरेको शेयरको लकइन अवधि खुलेको सम्बन्धी जानकारी बोर्ड तथा धितोपत्र बजारलाई दिनुपर्ने तथा सो सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित कम्पनीको वेबसाईट तथा कम्तिमा एक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी लगानीकर्ताहरुलाई समेत जानकारी दिनुपर्नेछ । साथै कम्पनीले सूचना प्रकाशन गरेको १५ दिन पछि मात्र सेयर कारोवार शुरु गर्न सकिनेछ ।
निणर्य नं ४ :
साथै धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको नियुक्तिमा ढिलाइ भएका कारण ३२ भन्दा धेरै जलविद्युत कम्पनीको करिब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आइपीओ तथा हकप्रद शेयर बिगत ६ महिनादेखि रोकेर जलविद्युत कम्पनीहरुलाई आर्थिक रुपले समेत धरासयी बनाउने प्रयास भएको प्रति इप्पानको गंम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ ।
समग्र हितभन्दा कुनै व्यापारिक फाइदाका लागि कुनै समूहबाट आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियालाई रोकेर सम्पूणर् जलविद्युत क्षेत्रलाई नै बन्धक बनाएको र विगतमा बोर्ड आफैले गरेका निणर्यहरु लुकाएर सिंगो जलविद्युत क्षेत्रका उद्यमीहरुलाई नै बदनाम गराउने उद्देश्यले भए गरेका कार्यहरु प्रति सरकारलाई पुनः सजग गराउँदै रोकिएका धितोपत्र निष्काशनका कार्यहरु तुरुन्त सुरु गर्नरगराउन ईप्पानले जोडदार माग गरेको हो ।
