काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सुस्त आर्थिक वृद्धि र विकास सहायताको घट्दो क्रमले विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरू थप समस्या सृजना भएको बताएका छन् ।
आज काठमाडौँमा आयोजित विकासका लागि वित्त सम्बन्धी संवाद, ‘भविष्यमा हुने शिखर सम्मेलनका लागि नेपालको मार्ग’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले उच्च व्यापार घाटा सहित उल्लेखित समस्या सृजना भएको बताएका हुन् ।
मन्त्री पौडेलले विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकहरूको आन्तरिक राजश्व परिचालन गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको समेत बताएका छन् । आन्तरिक श्रोतको अभावमा निजी पुँजी तथा विकास सहायता लगायत सम्भाव्य क्षेत्रको श्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने गरी विकासप्रतिको खाका तय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएकाले विकासका लागि श्रोतको जोहो गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण बनेको उनको भनाई छ । उनले राजश्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने बाध्यताले सामाजिक सुरक्षा तथा विकासका गतिविधिमा सरकारको लगानी सङ्कुचित हुने अवस्था रहेको बताए । यसले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने संकल्पलाई टाढा धकेल्ने चुनौती बढेको मन्त्री पौडेलको भनाई छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका तुलनामा राजश्वको अनुपात तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिए पनि यसलाई दिगो बनाउनुपर्ने चुनौती रहेको उनको भनाई छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र बाह्य क्षेत्रबाट आउने पुँजी प्रवाह तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । नेपाल सरकारले अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा राखेको उनले बताए । सरकार निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्न आवश्यक वातावरण बनाउन तयार रहेको बताए । निजी पुँजी आकर्षित गर्ने गरी विकासको खाका निर्माण गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
नेपालको विकास प्रयासमा स्वदेशी पुँजी र प्रविधि मात्रै पर्याप्त नरहेको भन्दै सरकार विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्र्याउन सबै नीतिगत र कानुनी पूर्वाधार निर्माण गर्न कटिबद्ध रहेको जानकारी गरे । उनले कानुनी सुधारमा नीतिगत स्पष्टताका लागि थप काम गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले उत्पादन क्षमता सुदृढीकरण, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता, व्यापार वृत्तमा पहुँच, सीप हस्तान्तरण, कनेक्टिभिटी बजार पहुँच, व्यापार सहजीकरण र प्रविधि हस्तान्तरणमा केन्द्रित रहेर नवीन वित्तीय उपकरणहरू विकासको उपयोगका लागि निरन्तर साझेदारी सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि सामूहिक रूपमा वकालत गर्नुपर्ने बताए ।
