काठमाडौँ । सरकारले रु तीन करोडभन्दा माथिको घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत गर्दा अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले घरजग्गा कारोबारका लागि सीमा निर्धारण गर्दै कम्पनी दर्ता अनिवार्य बनाएपनि कारोबार गर्न सकिने क्षेत्रफलमा भने कुनै सीमा तोकेको छैन ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६ (क) र ९ (ख) को प्रयोजनका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो। नयाँ प्रावधान अनुसार, काठमाडौँ, ललितपुर, विराटनगर, वीरगञ्ज, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिकाभित्र हुने घरजग्गा कारोबारमा अनुमति लिनुपर्नेछ।
घरजग्गाको कारोबार गर्ने क्षेत्रफल जतिसुकै भए पनि, एकपटकमा रु तीन करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्दा अनुमति लिनुपर्नेछ। त्यसका लागि भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकलाई सम्बन्धित अधिकारीका रूपमा तोकिएको छ।
मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको जानकारी दिएका छन्। साथै, मन्त्रालयले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ र सो आदेशअनुसार गठन भएका सबै आयोग तथा जिल्लास्तरीय समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
