काठमाडौँ । सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई नियमन र पारदर्शी बनाउन भन्दै अनिवार्य रूपमा लाइसेन्स लिएर मात्रै कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गरेको छ । यो व्यवस्था २०३६ सालको मालपोत नियमावलीलाई आठौँ पटक संशोधन गरेर लागू गरिएको हो।
नवीनतम संशोधनसँगै मालपोत नियमावलीको परिच्छेद–६क पछि परिच्छेद–६ख थप गरिएको छ, जसमा घरजग्गा कारोबारका लागि अनिवार्य इजाजत पत्र सम्बन्धी प्रावधान समावेश गरिएको छ। मालपोत ऐनमा पहिल्यै रहेको व्यवस्थालाई स्पष्ट र व्यवस्थित गर्न यो संशोधन गरिएको हो ।
जस अनुसार एक पटकमा घरजग्गाको पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने व्यक्तिको हकमा इजाजत पत्र दस्तुर पाँच लाख रुपैयाँ लाग्नेछ । पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्नेको हकमा १० लाख रुपैयाँ इजाजत पत्र दस्तुर लाग्ने भएको छ ।
लाइसेन्सको अवधि सकिनुभन्दा ३५ दिन अगावै लाइसेन्स नवीकरण गरेमा पाँच करोड रुपैयाँको कारोबार गर्ने इजाजतप्राप्त व्यक्तिले चार लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने प्रावधान कायम गरिएको छ ।
त्यसैगरी पाँच करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्नेको हकमा ३५ दिनअगाडि नवीकरण गरे आठ लाख रुपैयाँ मात्र लाग्नेछ । योबाहेक ३५ दिनभित्र नवीकरण नगरेका व्यक्तिले थप ५० हजार जरिवाना तिरेर ९० दिनभित्र नवीकरण गर्न सक्नेछन् ।
नियमावलीमा निरीक्षण वा सुपरिवेक्षणका क्रममा लाइसेन्स दिने अधिकारी वा निजको अधिकार प्राप्त व्यक्तिले माग गरेको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । घरजग्गा कारोबार गर्दा गलत सूचना, नक्सा, मूल्य वा स्वामित्वसम्बन्धी झुटो विवरण प्रस्तुत गर्न बन्देज लगाइएको छ । त्यस्ता कम्पनीले लाइसेन्स स्पष्ट देखिने गरी कार्यालय वा कारोबार स्थलमा राख्नुपर्ने।
