काठमाडौं – नेपालका पूँजीबजार पछिल्ला वर्षमा तीव्र उतार–चढावको चरणमा पुगेका छन्। सेयर बजारमा निरन्तर गिरावट, लगानीकर्ताको असन्तोष, र नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को नेतृत्व विवादले बजार अस्थिर बनाएको छ। बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई हटाउन राजनीतिक दलदेखि लगानीकर्तासम्म विभिन्न पक्षबाट दबाब बढेको छ। यसले अर्थमन्त्रालयलाई समेत निर्णयमा कठिनाइमा पारेको छ।
तत्कालिन सरकारले गरेका नियुक्ति खारेजको तयारी
पछिल्ला समाचारअनुसार, तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका प्रमुख नियुक्तिहरू एकैपटक खारेज गर्ने तयारी बढेको छ।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई पनि राजीनामा दिन निर्देशन दिइसकेको भए तापनि उनले राजीनामा दिएका छैनन्। उनका नामसँग सम्बन्धित समाचारमा उनले विचौलियामार्फत जलविद्युत कम्पनीसँग आईपीओ अनुमतिका लागि घुस मागेको भनिएको छ। साथै, संसदीय समितिको निर्देशनको हवाला दिँदै नेटवर्थ नामक कम्पनीलाई आईपीओ पाइपलाइनबाट हटाएको विषयमा पनि छानबिन हुने उल्लेख गरिएको छ ।
नयाँ सरकारले उठाएको कदम
जेनजी आन्दोलनपछिको सुशीला कार्की नेतृत्वको नयाँ सरकारले, पूराना नियुक्ति खारेज गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाइसकेको छ। मन्त्रिपरिषद् पूर्णता पाउनासाथ अघिल्लो सरकारबाट नियुक्त अधिकारीलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिने तयारीमा रहेको स्रोतले जनाएको छ।
जेनजी समूहका अगुवाहरूले नयाँ सरकारलाई समर्थन गर्ने शर्त राख्दै, सुदन गुरुङले पूराना राजनीतिक नियुक्ति र संवैधानिक पदमा रहेका राजदूतसमेत फिर्ता बोलाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
लगानीकर्ताको विश्वास घट्दै
नेपाल धितोपत्र बोर्ड पूँजीबजारको नियामक निकाय हो। यसले सेयर, बाण्ड, म्युचुअल फन्ड लगायत सम्पूर्ण धितोपत्र कारोबारलाई पारदर्शी, विश्वसनीय र सुरक्षित बनाउने जिम्मेवारी राख्छ। बोर्डले लगानीकर्ताको हित संरक्षण, दलाल तथा कम्पनीहरूको नियमन, बजार विस्तार र सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
तर, पछिल्लो केही वर्षमा बोर्डप्रति लगानीकर्ताको विश्वास घट्दै गएको छ। निरन्तर मूल्य गिरावट, अनुमतिपत्र वितरणमा अनियमितता, नीतिगत अस्थिरता र नेतृत्वको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्दा बजार अस्थिर भएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
लगानीकर्ताको ज्ञापनपत्र
सेयर लगानीकर्ताहरूले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई भेटेर, नियामक निकायमा बिचौलियाको प्रभाव बढेको र लगानीकर्ताको हितमा काम नगरेको भन्दै प्रमुख नेतृत्व हटाउन माग गरेका छन्।
लगानीकर्ता संघहरूले भनेका छन्:
तत्काल सुधारका कदम चालेर बजारलाई स्थिर बनाउने।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड, स्टक एक्सचेन्ज र सीडीएसमा आवधिक सरुवा गरी काममा चुस्तता ल्याउने।
सक्षम व्यक्तिहरू नियुक्त गर्ने र वरिष्ठ–कनिष्ठमा असन्तुलन रोकिने।
लगानीकर्ताले माग गरेका मुख्य विषयहरू:
लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्न असफल।
निजी स्वार्थ र लबिङको प्रभाव।
प्रविधि र नीतिगत सुधार ढिलो।
बजार विस्तार र नवीन उत्पादनमा चासो नदिएको।
पारदर्शिता अभाव।
अर्थतन्त्रमा असर
धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व विवादले नेपालकै पूँजीबजार अस्थिर बनाएको छ। लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनेको छ, सेयर कारोबारमा गिरावट आएको छ र नयाँ लगानीकर्तालाई प्रवेशमा हतोत्साहित गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
