काठमाडौं । पूर्व वन मन्त्री तथा उद्योगी डा. वीरेन्द्र महतोले वन संरक्षणको नाममा कर्मचारी र न्यायपालिकाले विकास निर्माणमा अवरोध पुर्याएको आरोप लगाएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै उनले ऊर्जा, वन र पर्यटन क्षेत्रमा गरिएको लगानी कर्मचारी र अदालतको निर्णयका कारण अन्योलमा परेको बताए।
उनका अनुसार विद्युत प्राधिकरणले आयोजना चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि फाइलहरू वन विभागका विभिन्न शाखामा वर्षौंदेखि अल्झिरहने गरेका छन् ।
महतोले सरकारले लगानी आकर्षणका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन संरक्षण ऐन, २०२९ मा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको भए पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई संविधानविपरीत भन्दै खारेज गरेको उल्लेख गरे। उनले थपे, "फैसला भएको चार महिना बितिसक्दा पनि पूर्णपाठ सार्वजनिक गरिएको छैन ।"
"संशोधित व्यवस्था खारेज गरेको ४ महिना बित्दा समेत फैसलाको पूर्णपाठ आएको छैन। संशोधित दफामा खास केही छैन। संरक्षण क्षेत्रको वर्गीकरण गर्न सक्ने भन्ने मात्रै छ। तर, खारेज गरियो । अदालतले गरेको फैसलाका कारण वन र अन्य कार्यालयका कर्मचारी अलमलमा छन्," उनले भने, "पूर्णपाठ नआउँदा ऐनको साबिकको दफा समेत प्रभावित हुने त होइन वा सो ऐन बमोजिम भइरहेका काममा समेत बाधा आउने हो कि भन्ने त्रास सृजना भएको छ। फलस्वरूप अर्बाैँ लगानी भइरहेको क्षेत्रमा अनिश्चिता देखेर लगानीकर्ता त्रसित छन् ।"
महतोले वनका कर्मचारीमा रुख कटान गर्नु हुँदैन भन्ने गलत मानसकिता रहेको र यही कारण उर्जा, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा अब काम नहुने जोखिम बढेको बताए।
"देश विकासका लागि अझै केही क्षेत्र बाँकी छन्। त्यसलाई नखाऊ, बचाऊ । त्यो जलस्रोत, पर्यटन र वन हो । वनका कर्मचारीलाई नियुक्ति भएदेखि नै एउटा कुरा दिमागमा हालिन्छ। देशको बाटो बनोस्रनबनोस्, पर्यटनका लागि होटल बोनस्रनबनोस् हाइड्रो बनोस्रनबनोस्। देश बनोस् कि भाडमा जाओस् वन कटान गर्नु हुँदैन," उनले भने ।
उनले वनका कर्मचारीमाथि मन्त्रीलाई काम गर्ने रोक्ने गरेको र जथाभावीरुपमा विदेश भ्रमणमा जाने गरेको आरोप लगाए। उनले वनका केही कर्मचारीलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा राखेर एकद्धार प्रणालीबाट सेवा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखे।
[video width="392" height="850" mp4="https://aarthikvoice.com/wp-content/uploads/2025/04/aea11b9d-cb85-42a3-bde9-35a6ac724554.mp4"][/video]
