काठमाडौं । सरकारले तीन दशकभन्दा पुरानो निजामती सेवा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित ‘सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ।
नयाँ विधेयकले निजामती सेवाको विद्यमान संरचना, अवकाश, बिदा, आरक्षण, कर्मचारीको आचरण तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक सम्बन्धमा विभिन्न परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ।
विधेयकमा हालको श्रेणीगत व्यवस्था हटाएर १४ तहको प्रणाली लागू गर्ने, अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने, महिला कर्मचारीका लागि महिनावारी बिदा व्यवस्था गर्ने तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीका लागि अवकाशपछि दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, कर्मचारीको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग, ट्रेड युनियन गतिविधि तथा हडतालमा समेत थप कडाइ गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
१४ तहको नयाँ संरचना
विधेयकले निजामती सेवामा रहेको श्रेणीगत प्रणालीलाई हटाएर तहगत संरचना लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार मुख्य सचिव तथा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारलाई १४औँ तह र सचिव वा सोसरहका पदलाई १३औँ तहमा राखिनेछ।
त्यसैगरी राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा ११औँ र १२औँ तह, द्वितीय श्रेणीमा ९औँ र १०औँ तह तथा तृतीय श्रेणीमा ७औँ र ८औँ तह रहने प्रस्ताव छ।
राजपत्र अनङ्किततर्फ छैटौँ तहदेखि पहिलो तहसम्मको संरचना प्रस्ताव गरिएको छ। हाल श्रेणीविहीन रहेका कर्मचारीलाई सहायक पहिलो तह कायम गरिने र तेस्रो तहमा कुनै कर्मचारी नरहेपछि उक्त तह स्वतः खारेज हुने व्यवस्था विधेयकमा छ।
विधेयकले मुख्य सचिवको पदावधि दुई वर्ष र सचिवको पदावधि तीन वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ।
अवकाश उमेर ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव
नयाँ विधेयकको अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशसँग सम्बन्धित छ।
विधेयकले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ।
तर, ऐन प्रारम्भ हुँदाका समयमा ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने संक्रमणकालीन व्यवस्था राखिएको छ।
५५ वर्षको उमेर हदका कारण सेवा अवधि पूरा नहुँदै अवकाशमा जाने कर्मचारीको पेन्सन प्रयोजनका लागि थप तीन वर्ष सेवा अवधि गणना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। पेन्सन प्रयोजनका लागि भने अधिकतम ३० वर्षसम्मको सेवा अवधि मात्र गणना गरिनेछ।
यसैगरी सचिव तथा सहसचिवले राजीनामा वा अवकाश लिएपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
अवकाशपछि दुई वर्षसम्म अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, विकास साझेदार वा आफू बहाल रहँदा नियमन गरेको संस्थामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्नसमेत रोक लगाउने प्रस्ताव छ।
आरक्षणमा नयाँ मापदण्ड
विधेयकले निजामती सेवाको आरक्षण व्यवस्थामा पनि नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ।
खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुने कुल सिटमध्ये ४९ प्रतिशत आरक्षणका लागि छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त आरक्षित सिटलाई शतप्रतिशत मानी खस आर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र तथा अपाङ्गता भएका समूहका लागि छुट्टाछुट्टै प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ।
बाँकी खुला समावेशीतर्फ पनि विभिन्न समुदायका लागि छुट्टाछुट्टै कोटा प्रस्ताव गरिएको छ।
आरक्षण सुविधा राजपत्र अनङ्कित पदमा एक पटक र राजपत्राङ्कित पदमा एक पटक मात्र लिन पाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसअनुसार जीवनभरमा अधिकतम दुई पटक आरक्षण सुविधा लिन सकिनेछ।
विपन्न खस आर्यका लागि भने गरिबीको परिचयपत्र वा स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
महिनावारी बिदासहित ९ प्रकारका बिदा
विधेयकले निजामती कर्मचारीका लागि ९ प्रकारका बिदा प्रस्ताव गरेको छ।
भैपरी, घर, बिरामी, मातृत्व तथा प्रसूति, प्रसूति स्याहार, मृत्यु संस्कार, अध्ययन र असाधारण बिदासँगै महिनावारी बिदाको नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकले कर्मचारीले पाउने बिदालाई अधिकारका रूपमा नभई सहुलियतका रूपमा परिभाषित गर्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ।
सामाजिक सञ्जाल र हडतालमा कडाइ
नयाँ विधेयकले कर्मचारीको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग तथा ट्रेड युनियन गतिविधिमा पनि कडाइ गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक द्वेष वा कलह बढाउने, हिंसा भड्काउने तथा सार्वजनिक पदाधिकारी वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा टिप्पणी गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै पदीय जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित विषयको प्रचारप्रसारमा समेत बन्देज लगाउने प्रस्ताव छ।
बन्द, हडताल, धर्ना, कलम बन्द, घेराउ तथा तालाबन्दी गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।
यस्ता गतिविधिका कारण सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेमा विभागीय कारबाही गर्नुका साथै सम्बन्धित कर्मचारीबाट क्षतिपूर्ति भराउने प्रस्ताव गरिएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नयाँ प्रशासनिक व्यवस्था
विधेयकले तीन तहको सरकारबीच कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक सम्बन्धलाई पनि नयाँ ढंगले परिभाषित गर्न खोजेको छ।
प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाको १३औँ तहको कर्मचारी रहने र प्रदेशको सहमतिबिना एक वर्षसम्म सरुवा गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रदेश सचिव भने प्रदेश निजामती सेवाको १२औँ तहको पद हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। पदपूर्ति नभएसम्म संघीय सेवाका १२औँ तह वा पाँच वर्ष सेवा पूरा गरेका ११औँ तहका कर्मचारीलाई खटाउन सकिनेछ।
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय सेवाकै पद बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। पदपूर्ति नभएसम्म महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकामा ११औँ तह, नगरपालिकामा १०औँ तह र गाउँपालिकामा ८औँ तहका अधिकृतलाई खटाउन सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ।
समग्रमा, प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकले कर्मचारीको संरचना, अवकाश, आरक्षण, बिदा, आचरण, ट्रेड युनियन गतिविधि तथा तीन तहबीचको प्रशासनिक सम्बन्धमा व्यापक परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। अब विधेयक संसद्को छलफल र विधायिकी प्रक्रियाबाट अघि बढ्नेछ।
