धितो लिएको तर कर्जा नदिएको आरोप, शर्माविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुनुको नालीबेली

काठमाडौं । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुमन शर्माविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। तत्कालीन सनराइज बैंकमा सीईओ रहेका बेला भएको भनिएको कर्जा तथा धितोसम्बन्धी विवादमा पर्सा सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा फौजदारी मुद्दा दायर गरेपछि शर्माविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो।

प्रहरीका अनुसार तत्कालीन सनराइज बैंकबाट कर्जा स्वीकृत गरी धितो लिएपछि पनि कर्जा रकम उपलब्ध नगराएको तथा बैंकिङ प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। अञ्जलि इन्टरनेशनलसहित केही ऋणीसँग सम्बन्धित उजुरीका आधारमा अनुसन्धान पूरा गरी मुद्दा दायर गरिएको बताइएको छ।

यसै प्रकरणमा शर्माविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो। मुद्दामा लगाइएका आरोपको अन्तिम निरुपण अदालतबाट हुन बाँकी छ।

करिब ७२ करोड कर्जाको विवाद

मुद्दासँग सम्बन्धित एक ऋणीका अनुसार उनले तत्कालीन सनराइज बैंकबाट करिब ७२ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए। ती ऋणीले २०७९ सालसम्ममा करिब ५१ करोड रुपैयाँ बैंकलाई भुक्तानी गरिसकेको र बाँकी दायित्वका लागि बैंकले थप धितो मागेपछि विभिन्न जग्गा तथा सम्पत्ति उपलब्ध गराएको बताएका छन्।

उनका अनुसार बैंकले थप धितो रोक्का गरे पनि त्यसबापत थप कर्जा रकम उपलब्ध गराएन। पछि बैंकले उक्त सम्पत्ति गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) अन्तर्गत आफ्नो नाममा सकार गरेको उनको दाबी छ।

ऋणीले बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा सम्पत्तिको मूल्यांकन उच्च कायम गरेको तर एनबीएमा सकार गर्दा भने निकै कम मूल्य कायम गरेको आरोप लगाएका छन्।

उनका अनुसार करिब १३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ मूल्यमा बैंकले आफ्नो नाममा सकार गरेको एउटा सम्पत्ति करिब दुई महिनापछि ५ करोड ५ लाख रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो।

आफूले बढी मूल्यमा किन्न खोज्दा पनि बिक्री नगरेको आरोप

सम्बन्धित ऋणीले आफूले उक्त सम्पत्ति ६ करोड रुपैयाँमा खरिद गर्न प्रस्तावसहित बैंकमा निवेदन दिएको दाबी गरेका छन्। तर बैंकले आफ्नो प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दै करिब ५ करोड ५ लाख रुपैयाँमा अन्य व्यक्तिलाई सम्पत्ति बिक्री गरेको उनको आरोप छ।

एनबीएअन्तर्गत सकार गरिएको सम्पत्ति बिक्री गर्दा ऋणीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयसमेत विवादमा रहेको उनको भनाइ छ।

ऋणीले बैंकले सम्पत्ति सकार तथा बिक्री गर्दा प्रचलित बैंकिङ कानुन र प्रक्रियाको पालना नगरेको आरोप पनि लगाएका छन्।

विभिन्न जिल्लाका सम्पत्तिको मूल्यांकनमा पनि प्रश्न

ऋणीले विभिन्न जिल्लामा रहेका सम्पत्तिको मूल्यांकन तथा सकार प्रक्रिया सम्बन्धित स्थानमा गर्नुपर्ने भए पनि तत्कालीन बैंकका कर्मचारीले एउटै स्थानबाट प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लगाएका छन्।

उनका अनुसार सम्पत्ति रहेको स्थानका स्थानीय प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित निकायको सहभागिता आवश्यक पर्ने अवस्थामा त्यसको पालना भए–नभएको विषयमा समेत अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ।

यस्तै, बैंकका तत्कालीन तथा वर्तमान व्यवस्थापनसँग आफ्नो कर्जा दायित्वको वास्तविक हिसाब उपलब्ध गराउन पटक–पटक आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको उनको दाबी छ।

ब्याजलाई मूलधनमा जोडेको आरोप

ऋणीले बैंकले ब्याज रकमलाई मूलधनमा जोडेर त्यसमा पुनः ब्याज गणना गरेको अर्थात् ब्याज पुँजीकरण गरेको आरोपसमेत लगाएका छन्।

उनका अनुसार कर्जा सम्झौता र नियामकीय व्यवस्थाअनुसार ब्याज तथा कर्जा दायित्वको हिसाब स्पष्ट हुनुपर्ने भए पनि त्यसमा विवाद देखिएको छ।

यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसहित सम्बन्धित निकायमा उजुरी परेको र केही विषयमा प्रहरी तथा अदालतमा समेत कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको बताइएको छ।

यस प्रकरणमा बैंकका तत्कालीन तथा वर्तमान अधिकारीहरूको भूमिकाबारे समेत अनुसन्धान हुनुपर्ने ऋणीहरूको माग छ।

यद्यपि, ऋणीले लगाएका आरोपबारे लक्ष्मी सनराइज बैंकको आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुन बाँकी छ। बैंकले एनबीएअन्तर्गत सम्पत्ति सकार तथा बिक्री गर्दा प्रचलित बैंकिङ कानुन, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशन र आफ्नै आन्तरिक प्रक्रियाअनुसार काम गरेको हो वा होइन भन्ने विषयसमेत अनुसन्धानको दायरामा पर्ने देखिन्छ।

विशेषगरी सम्पत्ति सकार गर्दा गरिएको मूल्यांकन, एनबीएमा कायम गरिएको मूल्य, बिक्री मूल्य, बिक्रीको समयावधि, खरिदकर्ता छनोट प्रक्रिया तथा ऋणीले गरेको खरिद प्रस्तावमाथि बैंकले गरेको निर्णयसम्बन्धी विवरण यस प्रकरणमा महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।

शर्माविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जी तथा दायर भएको फौजदारी मुद्दामा अदालतको प्रक्रिया अघि बढेसँगै आरोपको कानुनी परीक्षण हुने भएको छ।