काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रस्ताव सरकारले नल्याएको बताएको छ। प्रतिनिधिसभाको राज्य, व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव रविलाल पन्थले यो प्रस्ताव सरकारको नभई सांसदहरूले उठाएको बताएका हुन् ।
उनले भने, “कुलिङ पिरियड राख्ने प्रस्ताव सरकारबाट आएको होइन । यो माननीयज्यूहरूबाट आएको हो।”
सांसदहरूले ‘सरकार तयार नभइकन यस्तो प्रस्ताव कसरी अगाडि बढ्यो ?’ भनेर प्रतिप्रश्न गर्दा सचिव पन्थले सरकारको तर्फबाट ल्याइएको विधेयकमा यस्तो कुरा नरहेको जिकिर गरे ।
२०४६ सालभन्दा अघि केही समय र २०४९ सालदेखि २०५९ सालसम्मको अवधिमा निजामती सेवामा ‘अतिरिक्त सचिव’ पद थियो। त्यसपछि त्यो प्रथालाई बन्द गरिएको थियो। अहिले फेरि सोही पदको व्यवस्था पुनः सुरु गर्न लागिएको हो ।
झण्डै २२ वर्षपछि फेरि यो व्यवस्था ल्याउन लागिएकोमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले यसलाई अनावश्यक भनेका छन्।
अतिरिक्त सचिव पद पुनः ल्याउने विषयमा एमाले र माओवादी केन्द्रको साझा धारणा यसविरुद्ध देखिएको छ भने नेपाली कांग्रेसका केही सांसदहरूले भने यो पद आवश्यक रहेको जिकिर गरेका छन्।
