काठमाडौं। जीवन बीमक संघका अध्यक्ष तथा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रमण पराजुलीले बीमा क्षेत्रमा आवश्यक नीतिगत सुधारका विषयमा राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)द्वारा आयोजित ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ नामक कार्यक्रममा उनले सरकारले बीमा कम्पनीमा संकलित पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्न कुनैपनि नीतिगत प्रावधान नगरेकोप्रति दुख व्यक्त गरे।
उनले भने, “जीवन बीमा भनेको विभिन्न अभिकर्ताहरूको माध्यमबाट असंगठित क्षेत्रबाट रकम संकलन गरी संगठित क्षेत्रमा लगानी गर्ने कडी हो। यदि बीमाको पहुँच सर्वसाधारणसम्म सहज, सस्तो र प्रभावकारी रूपमा पुर्याइयो भने यसले बीमा प्रवेश दर वृद्धि गर्छ।
https://www.youtube.com/watch?v=IhVtJis_mg0
हालसम्म राज्यले यस क्षेत्रमा कुनै प्रभावकारी उपकरण वा नीति प्रदान नगरेकाले अब राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा यस्ता विषयहरू समेट्नु पर्ने उनको धारणा छ।
उनले थपे, “बीमाले संकलन गरेको पुँजीको ९० प्रतिशतभन्दा बढी बैंकको निक्षेपमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ, जसले उत्पादनशील क्षेत्र र आवश्यक क्षेत्रहरूमा पुँजी प्रवाह हुन सकेको छैन। राज्यले चाहेको उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने स्पेसिफिक वा हाइब्रिड उपकरण उपलब्ध भए, पुँजीको सही उपयोग हुने मात्र होइन, राज्यलाई पनि लाभ पुग्छ। त्यतातर्फ हाम्रो ध्यान जान आवश्यक छ।”
पराजुलीले बीमा क्षेत्रमा कर नीतिका सम्बन्धमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे। हाल कर्पोरेट कर दर २५ प्रतिशत तोकिएको भए पनि, बीमाले बीमितहरुलाई दिएका बोनस तथा बीमा दाबीमा दिएको रकमलाई खर्चको रूपमा गणना गर्न नपाइने नियमका कारण, वास्तविक कर भार ५०–५५ प्रतिशत पुगेको उनको भनाइ छ।
https://aarthikvoice.com/archives/80240
उनले भने, “बीमा क्षेत्रले आफ्ना बीमितहरुलाई दिएका बोनस र कुनैपनि बीमा दाबीमा दिएको रकमलाई हाम्रो कर नीतिले खर्चको रूपमा गणना गर्न नदिएकोले यसको इफेक्टिभ ट्याक्स रेट हेर्ने हो भने ५० देखि ५५ प्रतिशत कर राज्यलाई तिरिरहेको अवस्था छ। जसले गर्दा प्रोडक्टको प्रिमियम बढिरहेको छ, त्यसको अफोर्डेबिलिटी घटिरहेको छ। अन्ततः बीमा प्रवेश दरमा यसले नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।”
पराजुलीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार आवश्यक सुधार गरिए मात्र बीमा क्षेत्रको प्रवेश दर बढाउन सकिने धारणा राखे।
उनी भन्छन्, “नीतिगत स्थिरता कायम गर्दै लगानीमा उदारता ल्याइयो भने राज्यकै प्राथमिकताका क्षेत्रमा पुँजी परिचालन हुनेछ र राज्यलाई नै लाभ हुन्छ। यी विषयहरू दलहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा समेट्न आवश्यक छ।”
https://www.youtube.com/watch?v=vF1UC8aty9E
