काठमाडौँ । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) ले सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले हालै नेपाल धितो पत्र बोर्डसमक्ष पेस गरेको संस्थापक सेयरको अभौतिकरण गर्ने प्रस्ताव पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।
संघले आज एक विज्ञप्तिमार्फत सीडीएससीले धितो पत्र बजारमा सेयरको सार्वजनिक निष्कासन गरी सूचीकृत हुने प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरूको संस्थापक समूहको सेयर अभौतिकीकरण प्रक्रियामा संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर गरी दुई वटा (इन्टरनेसनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर) आईजीन नम्बरको व्यवस्था गर्ने भनेर प्रस्ताव पुनर्विचार गर्न सरकार समक्ष माग गरेको हो।
संघले उक्त प्रस्तावले नेपालको पुँजी बजार, लगानी वातावरण, र गैर आवासीय नेपालीको लगानी नेपालमा ल्याउने योजनामा नकारात्मक असर पार्ने दाबी गरेको छ।
यस्तो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा गएमा विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली संस्थापक लगानीकर्तामा भ्रम र निराशा फैलिने, शेयर कारोबारमा अन्योल बढ्ने, तथा दीर्घकालीन रूपमा पुँजी बजारको स्थायित्व र पारदर्शितामा गम्भीर असर पर्ने संघको भनाइ छ ।
‘गैर आवासीय नेपाली संघको स्थापनाकालदेखि नै विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप र पूँजीलाई नेपालमा भित्र्याउने काम भइरहेकोमा त्यसलाई अझ बढी संगठित रुपमा साना तथा मझौला लगानीलाई समेत नेपालमा भित्र्याउने संघको उद्देश्य रहेको अवगत नै छ । सोहीअनुसार ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, स्टार्टअप तथा वित्तीय क्षेत्रमा गैर आवासीय नेपालीहरूद्वारा उल्लेखनीय लगानी हुने क्रम बढिरहेको छ।
गैर आवासीय नेपालीहरूबाट नेपालमा हुने लगानी अहिलेको आर्थिक सुधार र पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। तर विश्वभरिका गैर आवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको विकासमा सहभागी हुन तथा आफ्नो ज्ञान, सीप र पुँजी नेपालमा भित्र्याउन सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा यस प्रस्तावित निर्देशिकाले लगानीमा ठुलो असर पर्ने यस संघको ठहर छ,’ संघले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
पुँजी बजारप्रतिको विश्वास, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति र प्रवासी तथा विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्नु नेपालको दीर्घकालीन समृद्धिको आधार रहेको भन्दै संघले प्रस्ताव पुनर्विचार गर्न, गम्भीर छलफलमार्फत समग्र प्रभाव मूल्याङ्कन गरि सन्तुलित निर्णय गर्नुपर्ने संघको माग छ ।
गैर आवासीय नेपालीहरू नेपालमा लगानी गर्दा स्थायित्व, पारदर्शिता, र कानुनी स्पष्टता अपेक्षा गर्छन्। तर प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा संस्थापक शेयरधनीहरूले शेयर बेच्नसमेत कठिनाइ भोग्नुपर्ने, वैदेशिक लगानी फिर्ता गर्न नसकिने परिस्थिति बन्ने र कानुनी अन्योलको वातावरणले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने खतरा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
