काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नियमनका लागि छुट्टै निर्देशन तथा मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेको छ । स्थापना हुन लागेको सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई नियमन र सुपरिवेक्षणका लागि सरकारको निर्देशनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मस्यौदा तयार पारेको हो । माघ मसान्तसम्म सुझाव दिन मिल्ने गरी राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा मस्यौदा राखिएको छ ।
मस्यौदामा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले कर्जा र निक्षेपको ब्याजअन्तर (स्प्रेड) ६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, कुल निक्षेपको बढीमा ९० प्रतिशत मात्र कर्जा दिन पाइने, बिनाधितो ३ लाखभन्दा बढी ऋण दिन नपाइने, सदस्यभन्दा बाहिर कारोबार गर्न नपाइने, १० लाखभन्दा माथिको कारोबारमा अनिवार्य स्रोत खुलाउनुपर्ने, सरकारी ऋणपत्रबाहेक सेयर तथा घरजग्गामा लगानी गर्न नपाइनेलगायत विविध व्यवस्था गरिएको छ ।
मस्यौदामा संस्थाले सदस्यता लिएको न्यूनतम ३ महिना नपुगेका सदस्यलाई ऋण लगानी गर्न नसक्ने व्यवस्था छ । ‘सहकारी संस्थाले प्रतिसदस्य प्राथमिक पुँजीकोषको अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न सक्ने छैन । संस्थाले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको ५ गुणा वा बढीमा ३ लाखमध्ये जुन कम हुन्छ, सो बराबरको रकम मात्र बिनाधितो ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ । यसरी बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई जना सदस्यको जमानी लिनुपर्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘सञ्चालकले आफ्नो बचतको सुरक्षणमा प्राप्त हुने ऋणबाहेक कुनै प्रकारको थप ऋण लिन पाउने छैन । संस्थाले इजाजतप्राप्त सहकारी बैंक र साना किसान लघुवित्त संस्थाको सेयर तथा नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ । यसबाहेक अन्य कुनै संस्थाको सेयररडिबेन्चरमा लगानी गर्न पाइने छैन ।’
संस्था तीन वर्षदेखि निरन्तर खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको, सञ्चित नोक्सानी नरहेको र न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहेको अवस्थामा प्राथमिक पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशत वा जगेडा कोषको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म (जुन कम हुन्छ सोही बराबर) हुन आउने रकम बराबरको जग्गा–भवन कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट पारदर्शी रूपमा खरिदरनिर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । उपरोक्त सर्तविपरीत सम्पत्ति खरिदरनिर्माण गरे त्यस बराबरको रकम प्राथमिक पुँजीकोष गणना गर्दा घटाउनुपर्नेछ । सम्पत्ति खरिदरनिर्माण गर्दा साधारणसभाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत बहुमतको निर्णयबाट मात्र गर्नुपर्ने र सम्पत्ति खरिदरनिर्माण गरिएको जानकारी ३० दिनभित्र नियमनकारी निकायमा दिनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।
