काठमाडौँ । केपी शर्मा ओलीले चौथो पटक देशको नेतृत्व समाल्ने अवसर पाएका छन् । आज शपथ लिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ ।
२२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा समेत दलित समुदायबाट भने एक जना पनि मन्त्री समावेश भएका छैनन्। सोमबार विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा जनजाति, आर्य, मधेसी लगायत समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुँदा १३ प्रतिशत रहेको दलित समुदायको उपस्थिति भने शून्य रहेको छ ।
राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित दुई उपप्रधानमन्त्री र १९ जना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेका छन् । सत्ता समीकरणको चर्चा चलेसँगै एमालेबाट सचिव समेत रहेका छविलाल विश्वकर्मा र कांग्रेसका सहमहामन्त्री रहेका जीवन परियारको मन्त्री बन्ने चर्चा हुँदै आएपनी अन्तिम समयमा आएर उनीहरूको नाम हटाइएको छ।
संविधानले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्य शासन सञ्चालनका हरेक तहमा सहभागिता हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि नीति निर्माण तहमा दलितलगायत उत्पीडित समुदायको उपस्थिति कमजोर हुँदै गएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
