ललितपुर । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयकी मन्त्री गीता चौधरीले कानुनी सुधारमार्फत राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई थप सशक्त र आत्मनिर्भर बनाउने योजना अघि सारिएको बताउनुभएको छ।
ललितपुरस्थित बोर्डमा दुग्ध व्यवसायीहरूसँग भएको छलफलमा मन्त्री चौधरीले उत्पादन लागत र बजार अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै दूधको मूल्य समायोजन गरिने तथा किसानबाट दूध नकिन्ने वा भुक्तानी ढिलाइ गर्ने व्यवसायीमाथि कारबाही गरिने स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँले दुग्ध क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभाव, विचौलियाको हस्तक्षेप र कमजोर व्यवस्थापन समस्या रहेको स्वीकार्दै विद्युत् जस्ता आवश्यक क्षेत्रमा सहुलियत उपलब्ध गराएर किसान र उद्योगलाई सहयोग गर्ने नीति लिइने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा बालक चौधरीले नियमन, प्रवर्द्धन र अनुगमनका अधिकारसहित बोर्डलाई बलियो बनाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै गुणस्तरहीन दूध बिक्रीसम्बन्धी विषयमा कडाइका साथ अनुगमन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
त्यस्तै, दुग्ध विकास संस्थानका महाप्रबन्धक डा शरणकुमार पाण्डेले किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
विभिन्न सहकारी तथा व्यवसायिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले बोर्डको पुनःसंरचना, सहुलियत ऋण व्यवस्था र स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। साथै दूधको गुणस्तर मापदण्ड परिमार्जन गर्नुपर्ने माग पनि उठाइएको छ।
