काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसियशन अफ नेपालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ईभी गाडीमा लगाएको कर र पेट्रोल र डिजेल गाडीको सडक कर बढाएकोप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेको छ । नाडाले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै बजेटमा अटो क्षेत्रका लागि गरिएको व्यवस्थाको बारेमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेको हो ।
नाडाले धेरै समय अघिदेखि विद्युतिय सवारी साधनहरुका सम्बन्धमा विभिन्न नीतिगत सुविधाहरुको सम्बन्धमा एउटा निश्चित र दिर्घकालिन नीति निर्माणका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दे आएको र सरकारले पनि हरित उर्जालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने नीतिगत निर्णहरु गर्दे आएता पनि विद्युतिय सवारी साधनहरुका सम्बन्धमा पटक पटक संशोधन गरेको आरोप लगाएको छ ।
‘यसले सरकारको भनाइ र गराईमा रहेको ठूलो अन्तराललाई देखाउछ ।
नाडाले सरकारलाई विद्युतिय सवारी साधनहरुका लागि पर्याप्त चारजिङ्ग स्टेशनहरुको निर्माणका लागि समेत अनुरोध गर्दै आएकोमा अहिलेको बजेटले विद्युतिय सवारी साधनहरुमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर समेत लाग्ने व्यवस्था गरेको छ नाडाले जनाएको छ ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘हालका बर्षहरुमा डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको विक्रीमा ठूलो ह्रास आएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव देशको राजश्वमा परिरहेको स्वयं सरकारले महशुस गरिरहेको पनि छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले सवारी तथा ढुवानीका सवै किसिमका साधनहरुमा सडक निर्माण दस्तुर बृद्धि गरेको छ । त्यस्तै बर्तमान बजेटले एलसिमार्फत सामान आयात गर्न पनि हतोत्साहित गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ । त्यसैगरी छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनबाट आयात हुने अटोमोवाइल लगायतका वस्तुहरुमा दिइएको छुट पनि हटाइएको छ । ’
सरकारले खस्कदै गएको डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको बिक्री बढाउन महशुल दरमा छुट दिने खालका राहत प्याकेजहरु ल्याएर व्यवसायीहरुलाई थप हौसला र प्रोत्साहन दिनु पर्नेमा यो व्यवसायलाई नै थला पार्ने अवस्था सिर्जना गरेकोे नाडाले आरोप लगाएको छ ।
यद्यपी बर्तमान बजेटले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुमा मूल्य अभिबृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्थाको भने नाडाले स्वागत गरेको छ । यसले डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको विक्रीमा केही सुधार आउने अपेक्षा समेत नाडाले राखेको छ ।
‘बर्तमान बजेटले लुव्रिकेटिङ्ग आयलमा १ प्रतिशत र बेश आयलमा ०.५ प्रतिशत हरित कर लाग्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी आयातित हाइड्रोलिक आयल र ब्रेक आयलमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क महशुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट निर्माण व्यवसाय झन महङ्गो हुने मात्र नभई सीमा क्षेत्रबाट यसको अनधिकृत आयात समेत बढने भएकोले यस्तो महशुल हटाउन अनुरोध गर्दछौ ।’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
