समयमै (आषाढमै) सार्वजनिक भएको यो नीति गभर्नरको व्यावहारिक सोच र निर्णय क्षमताको प्रतिबिम्ब हो। गभर्नरको टोलीसहित सम्पूर्ण राष्ट्र बैंक परिवारलाई धन्यवाद दिनैपर्छ — नीति साउन १ देखि लागू हुने गरी समयमै ल्याउनु आफैंमा उदाहरणीय उपलब्धि हो।
हो, खोजे कमजोरी भेटिन्छन्। जति लचिलो बनाइए पनि, माग अनुसार सम्पूर्ण चिज केन्द्रीय बैंकले तुरुन्त दिन सक्दैन। उसले आर्थिक वर्षको नीति (fiscal policy) सँग समन्वय गरेर आफ्नो दायरा भित्रको गाइडलाइन निर्माण गर्छ।
तर यसपटक कुरा कम र कदम ठूला देखिएका छन्। हरेक क्षेत्रलाई सकारात्मक ढङ्गले छोएको यो नीति, यदि सबैले सही ढङ्गमा कार्यान्वयन गरे भने, नेपाली अर्थतन्त्रलाई गति र स्थायित्व दुवै दिन सक्छ।
मुख्य बुँदाहरू (सम्भावित प्रभाव सहित)
१. घर तथा साना कर्जामा सहजीकरण
• घर कर्जा सीमा ३ करोड, मूल्यांकनको ८०%।
• १० लाखसम्मको कर्जामा प्रक्रिया सहज।
• ब्याजदर: आधार दर + २% सीमित।
(घरजग्गा र उपभोग बजारमा गति, मध्यम वर्गलाई प्रत्यक्ष राहत।)
२. शेयर धितो कर्जा सीमा २५ करोडसम्म, अधिकतम ७०% सम्म
(शेयर बजारमा आत्मविश्वास, तरलता प्रवाह सहज, लगानीमा वृद्धि।)
३. साना तथा मझौला उद्यम (SMEs) र कृषि कर्जामा सहुलियत
• SMEs लाई अधिकतम २% प्रिमियममै कर्जा।
• कृषि संरचना अनुसार १० लाखसम्म कर्जा।
• ग्रेस अवधिभित्र कर्जामा नोवसानी लचकता।
(उद्यमशीलता, उत्पादन र ग्रामीण क्षेत्रको आम्दानीमा वृद्धि।)
४. बैंक तथा वित्तीय प्रणाली सुधार
• सीडिटी रेसियो र कर्जाको गुणस्तर मूल्यांकन।
• ‘दयाय’/‘विपत्’ कर्जाको पुनरावलोकन।
• जोखिम मूल्यांकनमा आधारित ब्याजदर (रिस्क बेस्ड प्राइसिङ)।
• आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गरिने।
(कर्जा प्रवाहमा अनुशासन, दीर्घकालीन स्थायित्वमा टेवा।)
५. ब्याजदर र तरलता व्यवस्थापन
• ब्याजदर करिडोर घटाइयो।
• आवश्यकताअनुसार राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र जारी गर्ने।
(तरलता सन्तुलनमा सहायता, मुद्रास्फीतिमा नियन्त्रण।)
६. डिजिटल र नियामकीय सुधार
• डिजिटल बैंक (Niyo Bank) स्थापना गर्न कानुनी संरचना तयार गरिने।
• विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सुधार।
• राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत केवलैसी संकेत।
(पारदर्शिता, पहुँच र सुरक्षामा सुधार।)
७. अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्था
• परियोजना कर्जाको स्वीकृति प्रक्रिया सजिलो बनाइने।
• भारत बाहेक अन्य देशमा अध्ययन गर्न जाने नेपालीले ३,००० अमेरिकी डलरसम्म सन्दर्भ सुविधा पाउने।
• सुन आयात तथा बिक्री व्यवस्थाको पुनरावलोकन।
• पूर्वाधार बन्डमा बैंकहरूको लगानी खुला गरिने।
• नयाँ बैंक स्थापनाको कानुनी संरचना तयार गरिने।
(पूर्वाधार वित्त, विदेशी मुद्रा सन्तुलन, वित्तीय पहुँच विस्तार।)
८. दीर्घकालीन दृष्टिकोण
• दशवर्षे प्रारम्भिक खाका सार्वजनिक।
• मौद्रिक नीतिका लक्ष्यहरू: मूल्य स्थायित्व, वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक समावेशीकरण।
(सन्तुलित र दूरदृष्टियुक्त आर्थिक रणनीति।)
९. लघुवित्त संस्थामा लाभांश सीमा पुनरावलोकन
• लघुवित्त संस्थाको १५% लाभांश सीमा पुनरावलोकन गरिने।
(लघुवित्त संस्थाहरूले लगानीकर्तालाई बढी लाभांश दिन सक्ने, क्षेत्रप्रति विश्वास बढ्ने।)
१०. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी वृद्धिमा सहजीकरण
• आवश्यकतानुसार पुँजी बढाउन राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा अनुमति दिने।
(पुँजीकोष कमजोर भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राइट सेयर जारी गर्न पाउने सम्भावना, जसले शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने। साथै, मौद्रिक नीतिको १२% कर्जा वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने।)
११. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरावलोकन
• हाल क, ख, ग वर्गका संस्थाहरूको सेवा प्रायः समान हुँदै गएकाले वर्ग अनुसारको कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्न अध्ययन गरिने।
(प्रकारअनुसार सेवा निर्देशित गर्न सकिएमा ग्राहक र संस्थाहरू दुवै लाभान्वित हुने।)
निष्कर्ष
यो नीति बैंकहरूको समस्या, व्यवसायहरूको चुनौती, घरजग्गा बजारको सुस्तता र शेयर बजारको निष्क्रियता — सबैलाई केही न केही उपायले सम्बोधन गर्न खोजिएको देखिन्छ।
उद्यमी व्यवसायीहरूलाई सहुलियत, वित्तीय क्षेत्रका समस्यामा सुधारको सुरुवात, भविष्यका पूर्वाधारप्रति प्रतिबद्धता — समग्रमा नीति सन्तुलित, व्यावहारिक र सकारात्मक देखिन्छ।
कतिपय नीतिगत व्यवस्थाहरूको वास्तविक असर राष्ट्र बैंकको विस्तृत निर्देशनपछि मात्र मूल्याङ्कन गर्न सकिने भए पनि, अहिलेसम्म सार्वजनिक मस्यौदाका आधारमा नै यो नीति उदार, समावेशी र स्थायित्वमुखी देखिन्छ।
नकारात्मकता खोज्ने होइन, सकारात्मक पक्ष पहिचान गरेर सक्रिय कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने हो।
"म यसलाई ‘सकारात्मक मौद्रिक नीति’ भन्छु।"
(लेखक रबिन्द्र ढकालले सामाजिक संजालमा लेख्नु भएको लेख। ढकाल प्रभु बैंकमा प्रमुख प्रसाशकको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ)
