काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गरेको धितो लिलाम बिक्रीको नियमित प्रक्रियामाथि अनुसन्धान तथा गम्भीर प्रकृतिका अभियोजन गर्दै केही नेतृत्वदायी व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गरिएको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
सिबिफिनले बैंकिङ क्षेत्रको कामकारबाहीलाई नियमन गर्ने प्रचलित ऐन तथा कानुनअनुसार बैंकले सम्पत्तिमा वैध रूपमा सिर्जना गरेको प्रथम अधिकारलाई पछि लागू गरिएका अन्य क्षेत्रगत नियामकीय व्यवस्थाले निष्प्रभावी बनाउन सक्ने वा नसक्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको जनाएको छ। कुनै व्यवसायको अनुमतिपत्र खारेज भए पनि उक्त व्यवसायसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः राज्यको स्वामित्वमा जाने वा त्यसअघि कानुनबमोजिम बैंकको पक्षमा सिर्जना भएको धितो तथा सुरक्षण अधिकार समाप्त हुने हो कि होइन भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको सिबिफिनको भनाइ छ।
परिसंघका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कानुन र अधिकारमा भरोसा गरी कर्जा प्रवाह तथा असुली प्रक्रिया अघि बढाउने भएकाले यस्ता विषयमा अन्योल उत्पन्न हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम बढ्न सक्छ।
सिबिफिनले यस्तो विषयमा सर्वप्रथम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गरी त्यसको निष्कर्ष र रायका आधारमा सम्बन्धित निकायले थप अनुसन्धान वा कारबाही अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेको छ। बैंकिङ क्षेत्रका निर्णयमा व्यावसायिक, प्राविधिक र नियामकीय प्रकृतिको उचित मूल्याङ्कन नगरी अनुसन्धान तथा अभियोजन अघि बढाउँदा बैंकको निर्णय क्षमता, संस्थागत सुशासन, नेतृत्वको मनोबल र आम जनविश्वासमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने परिसंघको चेतावनी छ।
अदालतको प्रक्रियाप्रति उच्च सम्मान
सिबिफिनले धितो लिलाम तथा त्यससँग सम्बन्धित संस्थागत निर्णयबारे उठेका कानुनी विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेको सन्दर्भमा न्यायालयको गरिमा, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र न्यायिक प्रक्रियाप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गरेको छ। नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, स्थापित नजिर तथा न्यायिक अभ्यासअनुसार अदालतबाट विषयको उचित निरूपण हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको परिसंघले जनाएको छ।
परिसंघले बैंकको हित, निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षा तथा कर्जा असुलीलाई केन्द्रमा राखेर कानुनअनुसार गरिएको धितो लिलाम र त्यससँग सम्बन्धित संस्थागत निर्णयको परीक्षण गर्दा निर्णयको प्राविधिक, व्यावसायिक र नियामकीय प्रकृतिको समेत उचित मूल्याङ्कन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
सिबिफिनका अनुसार व्यावसायिक बैंकिङ निर्णय, नियामकीय त्रुटि र आपराधिक कार्यबीचको कानुनी भिन्नता स्पष्ट रूपमा कायम नगरी गरिने अनुसन्धान तथा अभियोजनले बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय क्षमता र संस्थागत सुशासनमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। त्यसैले सम्बन्धित सबै निकाय यस विषयमा संवेदनशील हुनुपर्ने परिसंघको भनाइ छ।
सरकारी प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा असर पर्ने जोखिम
सिबिफिनले धितो अधिकार र लिलाम प्रक्रियासम्बन्धी पछिल्ला घटनाले जलविद्युत्, दूरसञ्चार, पूर्वाधारलगायत सरकारी अनुमतिपत्रमा आधारित राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षा र जोखिम वहनसम्बन्धी गम्भीर नीतिगत प्रश्नसमेत उठाएको जनाएको छ।
परिसंघका अनुसार कुनै अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णयका कारण बैंकले पहिले नै सिर्जना गरेको स्वामित्व वा सुरक्षण अधिकार अनिश्चित हुने अवस्था आएमा त्यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले जोखिम कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। राज्य वा नियामक निकायले प्राथमिकता दिएको वा अनिवार्य गरेको कर्जाबाट उत्पन्न अतिरिक्त जोखिम अन्ततः कसले वहन गर्ने भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्ने सिबिफिनले जनाएको छ।
यस्तो कानुनी तथा नीतिगत अन्योल कायम रहेमा भविष्यमा राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह प्रभावित हुनसक्ने, कर्जाको लागत बढ्न सक्ने, वित्तीय स्थायित्वमा असर पर्न सक्ने तथा समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै सिबिफिनले सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
बैंकिङ कारोबारलाई फौजदारीकरण नगर्न आग्रह
सिबिफिनले स्पष्ट आपराधिक मनसाय वा कसुरजन्य कार्यको वस्तुगत आधार नदेखिएको अवस्थामा बैंक, ऋणी र नेपाल सरकारबीचको लेनदेन तथा दायित्व–अधिकारसम्बन्धी मूलतः देवानी एवं नियामकीय प्रकृतिको विवादलाई फौजदारीकरण गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
परिसंघले प्रचलित कानुन र बैंकिङ मान्यताको परिधिभित्र रहेर निष्पक्ष, न्यायोचित र विवेकपूर्ण ढंगबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएको छ। कानुनबाट वर्जित क्रियाकलाप प्रमाणित भएमा कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्नेमा भने कुनै द्विविधा नरहेको उसको भनाइ छ।
सिबिफिनले सम्बन्धित सरकारी तथा नियामकीय निकायसँग निरन्तर समन्वय गर्दै विधिसम्मत प्रक्रियामा आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। साथै, कानुनी शासनको पूर्ण पालना गर्दै नेपालको समग्र आर्थिक तथा बैंकिङ क्षेत्रको दिगो विकास र सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
सिबिफिनले बैंकको धितो अधिकार, कर्जा असुली र लिलाम प्रक्रियामा अनुसन्धान वा अभियोजन गर्नुअघि बैंकिङ नियामकको प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण आवश्यक रहेको भन्दै बैंकिङ व्यवसायिक निर्णय र आपराधिक कसुरबीच स्पष्ट कानुनी सीमा कायम गर्न आग्रह गरेको छ।
