काठमाडौं । प्राकृतिक विपद्का कारण प्रभावित भएका परिवारले निजी आवास निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने भएका छन्। सरकारले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ मा पहिलो संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अन्तर्गत संशोधित ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त्यसको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार प्राकृतिक विपद् पीडितले निजी आवास निर्माणका लागि कर्जा लिँदा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट सोही प्रयोजनका लागि अन्य कुनै अनुदान नलिएको स्व–घोषणा गर्नुपर्नेछ।
यस्तै, सहुलियतपूर्ण कर्जा नवीकरण भएमा पनि ब्याज अनुदान उपलब्ध हुने भएको छ। साविकको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ बमोजिम प्रवाह भएका कर्जा नवीकरण भएमा अनुदान सुरु भएको मितिदेखि पाँच वर्षसम्म ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।
संशोधित कार्यविधिले परिस्थितिजन्य कारणले कुनै ऋणीले एक त्रैमासिकमा किस्ता तिर्न नसके पनि अर्को त्रैमासिकमा सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता गरी कर्जा नियमित गरेमा उक्त अवधिको समेत ब्याज अनुदान माग गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाटो खुला गरेको छ।
तर, यस्तो सुविधा दिनुअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको सदुपयोग भएको र किस्ता भुक्तानीमा भएको ढिलाइको कारण जायज रहेको यकिन गर्नुपर्नेछ।
२०७५ को कार्यविधिअनुसार प्रवाह भएका कर्जाको ब्याज अनुदान, कर्जा सुरक्षण तथा बीमासम्बन्धी सेवा, सर्त र व्यवस्था भने सोही कार्यविधिअनुसार नै लागू हुने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।
