काडमाडौं । नेपाललाई स्थलमार्गहुँदै जलमार्गसम्म जोड्ने पूर्वी दक्षिण एसियाको यातायात र व्यापार आवद्धता अभिवृद्धि आयोजना–नेपाल (चरण–१) को शुभारम्भ भएको छ । नेपाल सरकार र विश्व बैंकको करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा सम्पन्न हुने यस आयोजनाको आइतबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला र विश्व बैंकका लागि दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन राईजरले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरे ।
नेपाललाई भारतको परिश्चम बन्दरगाहसम्म जोड्ने यस परियोजनाका लागि २७ करोड ५० लाख डलर अर्थात् ३४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी गरिने भएको छ । यस परियोजनामार्फत छनौट गरिएका व्यापारिक करिडोरहरूमा व्यापार र यातायात लागत र पारवहन समय घटाएर व्यापार र आवद्धता (बन्दरगाहसम्मको पहुँच) सुधार गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल सरकार र विश्व बैंकको संयुक्त लगानीमा रहेको यो परियोजनाले नेपालको उत्थानशील पूर्वाधारको विकासमा समेत सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै यसले नेपालका विभिन्न प्रदेशहरूबीच तथा छिमेकी मुलुकहरूसँग यातायात र व्यापार आवद्धता थप सुदृढ गराइ आर्थिक सम्भाव्यताको ढोका खुल्ने भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको भनाइ छ।
पूर्वी दक्षिण एसियाको यातायात र व्यापार आवद्धता अभिवृद्धि अन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बुटवल–गोरुसिङ्गे–चनौटा सडकको ६९ किलोमिटर दुई लेनको खण्डलाई जलवायु उत्थानशील चार लेनको राजमार्गमा स्तरोन्नति गरिनेछ । सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै , यस आयोजनाले उक्त सडकमा यात्रा समय ३० प्रतिशतले घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । फलस्वरूप भारतको पश्चिमी बन्दरगाहहरूसम्म नेपालले सहज पहुँच प्रदान प्राप्त गर्नेछ ।
विशेष गरी महिला उद्यमी र व्यापारीहरूका लागि आर्थिक अवसरहरू बृद्धि गर्नमा ध्यान दिँदै यस आयोजनाले राजमार्गमा आवश्यक इन्टरनेट र व्यापार सूचना सुविधासहितको कम्तिमा तीनवटा बजार क्षेत्रहरू निर्माण गर्नेछ । बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालले परस्पर क्षेत्रहरूमा मालसामान र यात्रुवाहक सवारी साधनको सहज आवतजावत गर्नका लागि हस्ताक्षर गरेको यातायात सम्झौता सम्बन्धमा नेपालको पूर्वतयारी तथा कार्यान्वयनमा लागि पनि यस आयोजनाले सहयोग गर्नेछ ।
थप परिष्कृत यातायात र व्यापार आवद्धता (कनेक्टिभिटी) ले नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली देशहरु विचको आर्थिक समायोजन (इकोनोमिक इन्टिग्रेसन) लाई प्रर्वद्धन गर्नेछ र बृहत व्यापार र बजारको मार्ग खोल्ने छ । यस खालको यातायात पहुँच विस्तारको आयोजनाले नेपालमा क्षेत्रीय व्यापार वृद्धि गर्ने छ र दिगो पूर्वाधार विकास मार्फत हरित, उत्थानशील तथा समावेशी विकासलाई सघाउने छ’ विश्व बैंकका लागि दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राईजरले बताए।
यस आयोजनालाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछन् । यस परियोजनाका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच गत सेप्टेम्बर २०२२ मा नै वित्तिय सम्झौता भइसकेको थियो ।
