काठमाडौं । ठेक्का लिएर तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगर्ने वा ढिलाइ गर्ने १५ निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण दिन अन्तिम चेतावनी दिएको छ ।
कार्यालयले बुधबार जारी गरेको सूचनामा सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई किन कालोसूचीमा नराख्ने भन्ने विषयमा प्रमाणसहित स्पष्ट कारण पेश गर्न आग्रह गरेको हो।
यसअघि सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेपछि कार्यालयले ३० दिनको समयसीमा तोकेर स्पष्टीकरण मागेको थियो । तर, उक्त अवधिमा कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि पुनः सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै थप ७ दिनको अन्तिम मौका दिइएको हो ।
कार्यालयका अनुसार यो प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ को उपनियम (४क) अनुसार अघि बढाइएको हो । तोकिएको समयभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए सम्बन्धित कम्पनीलाई कालोसूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ ।
स्पष्टीकरण माग गरिएका कम्पनीहरू
सूचनाअनुसार सडक डिभिजन कार्यालय इलाम, सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पा, सडक डिभिजन कार्यालय ललितपुर लगायतका निकायको सिफारिसमा परेका व्यवसायीहरूलाई स्पष्टीकरणको दायरामा ल्याइएको हो ।
सिफारिसमा परेका केही प्रमुख कम्पनी र तिनका प्रमुख व्यक्ति :
कालोसूचीमा राखिएमा ती कम्पनीहरूले निर्धारण गरिएको अवधिसम्म कुनै पनि सरकारी ठेक्कामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था रहेको छ ।
