काठमाडौं । संघ र प्रदेश सरकारको गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा बेरुजु २१ अर्ब ५१ करोडभन्दा बढी देखिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार गरेको ‘केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरण’ ले यस्तो अवस्था देखाएको हो। उक्त विवरण सोमबार महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई बुझाइएको छ।
सरकारको गत आर्थिक वर्षको सङ्घीय सञ्चित कोष, वैदेशिक अनुदान र ऋण सहायता, लगानी एवम् नेपाल सरकारका बजेटरी तथा गैर बजेटरी निकायको विनियोजन, राजस्व, धरौटी तथा अन्य कोषहरूको कारोबारलगायतका विषयहरु समेटेर केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरण महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई बुझाइएको हो।
आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट कायम भएको बेरुजु रकम २१ अर्ब ५१ करोड ९६ लाख रहेको जनाइएको छ । उक्त विवरण अनुसार नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु एक अर्ब १३ करोड ५० लाख, असुल गर्नुपर्ने बेरुजु एक अर्ब ९२ करोड ९६ लाख र पेश्की बेरुजु १० अर्ब ४५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ छ । गत आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सञ्चित कोष कुल दुई खर्ब २४ अर्ब ९९ करोड १३ लाखले ऋणात्मक छ।
आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को सुरूमा सङ्घीय सञ्चित कोष कुल एक खर्ब ८१ अर्ब २६ करोड ७३ लाखले ऋणात्मक थियो। यस आर्थिक वर्षको सुरूको मौज्दात समेतको समायोजनबाट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संघीय सञ्चित कोष कुल दुई खर्ब २४ अर्ब ९९ करोड १३ लाखले ऋणात्मक देखिएको छ।
गत आवमा सरकारको बजेटरी निकायको नगद तथा बैंक मौज्दात ८४ अर्ब ७८ करोड ४८ लाख ऋणात्मक रहेको छ। गैर बजेटरी निकायको सोही अवधिको नगद तथा बैंक मौज्दात भने रु ७१ अर्ब ८२ करोड ७३ लाख धनात्मक रहेको छ।
यसरी गत आर्थिक वर्षमा सरकारको नगद तथा बैङ्क मौज्दात रु १२ अर्ब ९५ करोड ७५ लाखले ऋणात्मक देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रू १२ खर्ब ४७ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा नौ खर्ब ५६ अर्ब २६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ मात्रै सङ्कलन भएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १३ खर्ब ९३ अर्ब ३९ करोड ४२ लाख बराबरको मात्रै खर्च भएको देखिएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई चार खर्ब आठ करोड ७० लाख बजेट हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेकोमा तीन खर्ब ३९ अर्ब ४१ करोड ६२ लाख बराबर मात्रै हस्तान्तरण भएको छ। जसमा प्रदेश सरकारलाई रू ७६ अर्ब एक करोड ९९ लाख र स्थानीय तहलाई दुई खर्ब ६३ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख बराबर हस्तान्तरण भएको छ।
गत आवमा सरकारको कुल १८ अर्ब १२ करोड १२ लाख पेश्की बाँकी देखिएको छ । जसमा म्याद ननाघेको पेश्कीसात अर्ब ६६ करोड ६३ लाख र म्याद नाघेको पेश्की १० अर्ब ४५ करोड ४९ लाख छ।
विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल तीन खर्ब ६० अर्ब आठ करोड ७५ लाख बराबर ऋण उठाइएको छ । जसमध्ये वैदेशिक ऋण एक खर्ब २५ अर्ब ६६ करोड ६१ लाख र आन्तरिक ऋण रू दुई खर्ब ३४ अर्ब ४२ करोड १४ लाख रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा तिर्न दुई खर्ब २३ अर्ब २७ करोड ९५ लाख खर्च भएको विवरणमा उल्लेख छ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारबाट ४१ अर्ब ७५ करोड ७८ लाख आन्तरिक ऋण लगानी भएको छ । सार्वजनिक संस्थानमा ६ अर्ब ९९ करोड ४३ लाख बराबरको शेयर लगानी भएको छ । वैदेशिक शेयर लगानी २१ करोड ६० लाख बराबर रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट शोधभर्ना लिनुपर्ने करिब २४ अर्ब बराबर शोधभर्ना हुन बाँकी देखिएको छ।
सरकारका बजेटरी निकायसँग ९७ अर्ब ८४ लाख र गैर बजेटरी निकायहरूसँग१९ अर्ब ९९ करोड ७० लाख रकमको जिन्सी तथा सम्पत्ति रहेको अभिलेख पनि कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ।
