काठमाडौं । सरकारले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष आव २०८१।८२ को बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
उक्त बजेटमा सरकारले उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल भन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल कम्तीमा १ तह कम गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको बताएको छ ।
स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यका साथ औषधि, इन्डक्सन चुलो, धागो, हेल्मेट, अगरबत्ती, स्यानिटरी प्याड, काजु र बदाम प्रशोधन, स्प्रिङ पत्ता बनाउने उद्योगलगायतका उद्योगको कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी महसुल र अन्तःशुल्क घटाइएको छ।
त्यस्तै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटमा स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न केही तयारी वस्तुको पैठारी महसुल र अन्तः शुल्कमा भने वृद्धि गरिएको छ । यस्तै, उद्योगको कच्चा पदार्थको पैठारीमा सहुलियत लिन विभिन्न निकायको सिफारिस आवश्यक पर्ने व्यवस्थामा सुधार गरी उद्योगीलाई नै जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । यस्तै, व्यवसायको क्षमता विस्तारका लागि पुँजी वृद्धि गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तनका कारण लाग्ने करमा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
वैदेशिक पुँजी आकर्षित गर्न विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्दा लाग्दै आएको आयकर घटाइएको छ । यसैगरी लगानी सम्भाव्य मुलुकबाट लगानी अप्रवाह वृद्धि गर्न दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको मोडल विकास गर्ने र सो नमूनाका आधारमा सम्भाव्य मुलुकसँग सम्झौता गर्न वार्ता सुरु गर्ने सरकारको नीति छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीयस्तरमा गरिएका प्रतिबद्धता तथा सम्झौताबमोजिम व्यापार सहजीकरण एवं लगानी प्रवद्र्धन गर्न नयाँ भन्सार ऐन तर्जुमा गर्ने अर्थमन्त्रीको बजेटमा समावेश छ । यसबाट खासगरी स्टार्टअप र भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्ड लाभान्वित हुने विश्वास सरकारको छ ।
यस्तै, दैनिक १ हजार लिटरभन्दा बढी दूध उत्पादन गर्ने पशुपालन फार्म तथा उद्योगले पैठारी गर्ने स्टिल मिल्क क्यानमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महसुल घटाई १ प्रतिशत मात्रै कायम गरिएको छ ।
निकासीकर्ताले विदेशी मद्रा प्राप्तिको कागजात तत्काल पेस गर्न नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो कागजात पछि पेस गर्ने शर्तमा निकासी गर्न सकिने निकासी मूल्यको सीमा साविकको अमेरिकी डलर १० हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर २५ हजार बनाइएको छ ।
कर विवादका कारण भोग्नुपरेका समस्या एवं मर्काका सम्बन्धमा करदाताबाट गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा कर निर्धारणलगायतका विषयमा अध्ययन गरी समस्या समाधान गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
