काठमाडौँ । जापान सरकारले मानव संसाधन विकास छात्रवृत्ति (जेडिएस) परियोजना अन्तर्गत नेपाल सरकारलाई करिब ४२ करोड ३० लाख नेपाली रुपैयाँ (४५ करोड ४० लाख जापानी येन) बराबरको अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ ।
यस सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारकोतर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र जापान सरकारकोतर्फबाट नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताकाले नोट आदान प्रदान पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भयो।
उक्त छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारका प्रतिस्पर्धी युवा अधिकृत कर्मचारीहरूले जापानका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा २ वर्षको स्नातकोत्तर ९मास्टर्स० तह तथा ३ वर्षको विद्यावारिधि ९पीएचडी० तहमा अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन्।
हस्ताक्षर समारोहमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा.घिमिरेले छात्रवृत्ति कार्यक्रमले नेपालको निजामती सेवाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो। राष्ट्रसेवक कर्मचारीले हासिल गरेको ज्ञान र सीपले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनुका साथै नेपालको सामाजिक-आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाल र जापानबिचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउन योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
राजदूत युताकाले जेडीएस स्नातकहरूले नेपालको विकासमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने र दुई देशबिचको लामो समयदेखिको सहयोगात्मक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हस्ताक्षर समारोहमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी, काठमाडौँस्थित जापानी राजदूतावास र जाइका नेपालका अधिकारीको पनि उपस्थिति थियो ।
