काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पुस महिनामा घरजग्गा कारोबारमा वृद्धि भएको छ ।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक अनुसार घरजग्गा कारोबारमार्फत पुस महिनामा ४५ हजार २७७ वटा घरजग्गा किनबेच हुँदा सरकारले ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो । जुन गत मंसिर महिनाको तुलनामा ६५ करोड रुपैयाले धेरै हो ।
मंसिरको तुलनामा पुस महिनामा साढे ३ हजार बढी घरजग्गा किनबेच भएको छ ।मंसिर महिनामा ४१ हजार ८५१ वटा घरजग्गा किनबेच भएको थियो ।
तथ्यांकअनुसार पुसमा सबैभन्दा धेरै घरजग्गा कारोवार इनरुवा मालपोत कार्यालयबाट भएको छ। इनरुवा मालपोत कार्यालयबाट १९ सय ३७ वटा घरजग्गा किनबेच भएका छन् । त्यस्तै, भद्रपुर झापाबाट १७ हजार ४३ वटा, बेलबारी १६ सय ५० वट, धनु्षा जनकपुरधामबाट १५ सय २०, राजविराज सप्तरीबाट १२ सय ६० वटा घरजग्गा किनबेच भएको छ ।
काठमाण्डौ उपत्यकाका जिल्लामा भक्तपुर मालपोत कार्यालयबाट सबैभन्दा धेरै लिखत पारित भएको छ। भक्तपुर मालपोत कार्यालयबाट पुस महिनामा ८७७ लिखत पारित भएको छ।
पुस महिनामा देशभरका मालपोत कार्यालयले सेवा करवापत २६ करोड २० लाख रुपैयाँ, रजिष्ट्रेशन दस्तुरवापत २ अर्ब १२ करोड १२ लाख रुपैयाँ, पूँजीगत लाभकरवापत १ अर्ब १० करोड ९ लाख रुपैयाँ र अन्य विभिन्न सेवा दिएवापत राजस्व संकलन गरेको छ ।
घरजग्गा व्यवसायी भने घरजग्गा कारोबारमा अहिले भएको झिनो वृद्धिलाई लिएर खुसी हुन नसकिने बताउँछन् । सस्तो जग्गा धेरे कारोबार भएको कारण राजश्वमा समेत यसको असर परेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताए । ‘अहिले महँगा जग्गा कारोबार हुन सकेको अवस्था छैन । सस्तो जग्गा कारोबार हुँदा राजश्व सङ्कलनमा क्षति पुग्न जान्छ । अहिले भएको यहीँ हो ।’ लोहनीले भने ,‘राष्ट्र बैंकले लोन टु भ्यालु रेसियो पनि बढाएर कम्तीमा ७० प्रतिशत बनाउन पर्ने हाम्रो माग हो तर राष्ट्रबैकले साँघुरो नीति अवलम्बन गरेको कारण घरजग्गा कारोबारमा भनेजस्तो सुधार देखिएको छैन ।’
बजार यसरी खुम्चिनु वा कारोबार अगाडि बढ्न नसक्नु प्रमुख २ कारण रहेको लोहनी बताउछन्। ‘ पहिलो होम लोन हो। लोन र आयस्रोतको मात्रा ५० प्रतिशतलाई मान्ने चलन छ । त्यसमा सरकारले गरेको व्यवस्था अनुसार ५० लाख सम्मलाई १० प्रतिशत थप गरेर ६० प्रतिशत कर्जा सीमा मान्ने प्रावधान बनाएको छ । यसमा ६० हैन शतप्रतिशत नै कर्जा सीमा हुनुपर्ने हाम्रो निरन्तरको माग हो ।’
उदाहरण दिँदै लोहनीले भने ,‘ जस्तो कोही मान्छेले महिनाको एक लाख रुपैयाँ इएमआई तिर्नुपर्ने छ भने उसलाई २ लाख बराबरको आयस्रोत चाहिन्छ । अहिलेको व्यवस्था अनुसार अर्थात् २ लाख आयश्रोत भएको मान्छेको एक लाख मात्रै काउन्ट गर्न मिल्छ । यसकारण हामीले होम लोनलाई आयस्रोत बराबर नै काउन्ट गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेको थियौ ।’
त्यस्तै दोस्रो कारण कसैले लोन लिन जादा उसको सम्पत्तिको मूल्य लेखाजोखा सरकारी मापदण्ड अनुसार हुने हुनाले कर्जा आम्दानी अनुपात ७० प्रतिशत पु¥याउन माग गरिरहेका लोहनीले जानकारी दिए ।
अहिले बैंकको ब्याजदर घटाउने विषय जति चर्चामा छ, त्यसले घरजग्गाको कारोबारमा कही कतै पनि सहयोग नगरेको लोहनीको गुनासो छ। राष्ट्रबैकले बाटो खुकुलो बनाइदिए मात्रै बैकले घरजग्गा कारोबारमा लगानी बढाउने हो ।’ लोहनीले भने ,‘राष्ट्रबैंकले त्यसरी सोचेको देखिएन हामी अझै पनि आग्रह गर्छौ यो विषयमा राष्ट्रबैंक नेपाल सरकार सबै निर्मम भएर सोच्न आवश्यक छ ।’
