काठमाडौं । मंसिर महिनामा देशभरका १ सय ३३ वटा मालपोत कार्यालयहरुबाट ४१ हजार ८ सय ५१ घरजग्गा किनबेच भएका छन्।
कारोबारको हिसाबले कात्तिक महिनाको तुलनामा ६० प्रतिशतले बढी हो। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्क अनुसार कात्तिकमा २६ हजार ४६ को संख्यामा मात्रै घरजग्गा किनबेच भएको थियो । राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारलाई सहज बनाउन मौद्रिक नीतिमार्फत् कर्जाको सीमा बढाएको थियो ।
विभागको तथ्याङ्क अनुसार कात्तिक महिनाको तुलनामा मंसिर महिनामा कारोबारमा सामान्य वृद्धि भएको देखाएको छ । तर, व्यवसायीहरुले अपेक्षा गरेअनुसार भने कारोबार हुन नसकेको घरजग्गा व्यवसाथी महासंघको अध्यक्ष भेषराज लोहनीले आर्थिक भ्वाईसलाई बताँएका छन् ।
सरकारले विभिन्न चरणमा घरजग्गा कारोबारमा केही सहज नीति अपनाएसँगै व्यवसायीहरुले मंसिर महिनापछि कारोबार बढ्ने बताउँदै आएका थिए । जग्गा तथा आवास विकास महासंघका ९एनएचएलडिएफ० का अध्यक्ष भेषराज लोहनीका अनुसार मंसिरमा व्यवसायीहरुले अपेक्षा गरेअनुसार कारोबार बढ्न नसकेको बताएका छन् ।
“कात्तिकको तुलनामा मंसिरमा कारोबार बढेपनि “बजारमा अझै पनि मानिसहरूले लगानी गर्ने विश्वासको वातावरण भने सिर्जन हुन सकेको छैन ।” बैंकको ब्याजदर, लगानी गर्ने आँट र खरिदकर्ता नभेट्नुले घरजग्गा कारोबारलाई निरन्तर सिथिल बनिरहेको उनी बताउँछन् । कात्तिकको तुलनामा मंसिरमा ह्वात्तै घरजग्गा बढेपनि असोज महिनाको तुलनामा भने दुई हजारको संख्यामा मात्रै घरजग्गा कारोबार बढेको छ। असोजमा देशभर ३९ हजार ८ सय ८१ संख्यामा घरजग्गा भएको थियो।
घरजग्गा कारोबार चलायमान नबन्दा देशको समग्र अर्थतन्त्र नै संकुचित भएको भन्दै सरकारले तीन महिनाअघि कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो। कित्ताकाट खुलाए पनि बजार अझै तयार नहुँदा घरजग्गा कारोबार लयमा फर्किन सकेको छैन।
https://aarthikvoice.com/archives/21093
घर जग्गाको विषयमा सरकारी मूल्य र बजारले तोकेको मूल्यमा फराकिलो अन्तर छ । किनबेच हुँदा बजार मूल्य अनुसार हुने भए पनि मालपोतमा रजिस्ट्रेसन गर्दा भने सरकारी मूल्य नै देखाइने गरिन्छ । यसले गर्दा सरकारले रजिस्ट्रेसन शुल्क र पुँजीगत लाभकर दुबै गुमाइरहेको छ । घरजग्गाको कारोबार ल्याण्ड मार्केटबाट गर्दा सरकार र व्यवसायी दुवैलाई फाइदा पुग्ने अध्यक्ष लोहनी बताउँछन् ।
ल्यान्ड मार्केट घरजग्गा कारोबारलाई नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) जस्तै व्यवस्थित गर्ने एक अवधारणा हो। यसले घरजग्गा व्यक्ति–व्यक्तिबाट खरिद बिक्री नभई सार्वजनिक रूपबाट खरिद बिक्री गरी कारोबार पारदर्शी बनाउन सकिने उनले बताए।
अध्यक्ष लोहनीका अनुसार घरजग्गा कारोबारलाई अझै चलायमान बनाउनका लागि राष्ट्र बैंकले लोन टु भ्यालु रेसियो वृद्धि गर्ने र होम लोनको इएमआई खुकुलो बनाउनुपर्छ । लोन टु भ्यालु रेसियो अहिले ६० प्रतिशतसम्म कायम रहेकोमा यसलाई बढाएर ७० प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ ।
त्यस्तै, होम लोनमा ईएमआईलाई आम्दानीको स्रोतको २ सय प्रतिशतबराबरको स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था सय प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको बताउँदै आएका छन् ।
भूमि व्यवस्थापन विभागले मंसिरको अन्तिममा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार सरकारले घरजग्गाको कारोबारमा सहज निति अपनाउँदा पनि कारोबार भने बढ्न नसकेको पुष्टि भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सहज नीति अपनाउँदा पनि अपेक्षाकृत रुपमा कारोबार बढ्न नसकेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
