काठमाडौँ। राष्ट्रिय सहकारी महासंघको नेतृत्वमा सहकारीकर्मीको टोलीले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीसँगको उक्त भेटवार्तामा महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारीको पछिल्लो अवस्था र यसको चुनौती समाधानका लागि तत्काल गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने विषयमा जानकारी गराएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारीलाई विशेष महत्त्व दिएर जानकारी लिँदै यसको विषयमा छलफल गर्ने बताएका छन् ।
मल्लले सहकारी ऐन २०७४ मा रहेको कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष गठन गर्ने विषय तत्काल कार्यान्वयन गरेर सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै सहकारीबाट लिएको ऋण तिर्नुपर्दैन भन्ने दुष्प्रचार फैलाएका कारण समेत समस्या आएकाले अहिले सडकदेखि सदनसम्म सहकारीको विषय उठेको उनले स्मरण गराएका थिए। सहकारीको पुँजी परिचालन गर्नका लागि करिब ४७ वटा ऐन बाधक रहेकाले तिनीहरूको संशोधन गर्नुपर्ने भनाइ महासंघका अध्यक्ष मल्लको भनाइ थियो ।
उक्त भेटमा सरिक रहेका पूर्व मन्त्री तथा महासंघका पूर्व अध्यक्ष केशव बडालले सहकारीको विषयमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीलाई एकै ठाउँमा राखेर विशेष अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने, तीनवटै तहका सरकारलाई सहकारीको विषयमा संविधानमा उल्लेख भएको विषयलाई समावेश गरेर निर्देशन गर्नुपर्ने, र सहकारी ऐन २०७४ मा उल्लेख रहेका कर्जा असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारसँग विशेष अनुरोध गरेका छन् ।
