काठमाडौँ । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच बनेको शक्तिशाली सरकारले आफ्नो एक सय दिनको कार्यकाल पुरा गरेको छ । कांग्रेसको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको सरकारकाले सय दिन पुरा गरेपनी जनताले अपेक्षा गरे अनुरूपको परिणाम दिन नसकेको केही जानकारहरूको टिप्पणी छ ।
असार ३० गते प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपतिबाट शपथग्रहण गरेर साउन ७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेको वर्तमान सरकारले विश्वासको मत लिनेक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको मुख्य ध्यान नै अर्थतन्त्रको सूचक सुधारतर्फ केन्द्रित हुने सार्वजनिक रूपमा उद्घोष गरेका थिए ।
सत्ता समीकरणको हल्लासँगै बढ्न थालेको शेयर बजारलाई सरकारले सफलताको सूचक मानेको थियो ।
विश्वासको मत लिनेक्रममा शेयर बजारजस्तै समग्र अर्थतन्त्रका सूचक चलायमान बनाउने दाबी गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा अनुसार अर्थतन्त्रका सूचक सुधार गर्नतर्फ ध्यान दिन नसकेको प्रस्ट देखिएको छ । यस्तै,अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पदभार ग्रहण गर्दै ठेकेदारहरूको अर्बौँ भुक्तानी दसैं अघि नै दिने दाबी गरेपनी दाबी विपरीत ठेकेदारहरूले अझै पनि अर्बौँ रुपैयाँको बक्यौता पाउन सकिरहेको छैनन् ।
साथै, अर्थमन्त्री पौडेलले उक्त समयमा कोरोना बीमाको बाँकी भुक्तानी दिने भन्दै गरेको घोषणा घोषणामै सिमित बनेको अवस्था छ। यसबाहेक, अन्य क्षेत्रका कैयौँ काम लथालिङ्ग अवस्थामा छन् । दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकार बनेपछि उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढ्ने र बजार चलायमान बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, यो अपेक्षा समेत पुरा हुन सकेन । जसकारण, घट्दो बैंकको ब्याजदरका बाबजुद बजारमा लगानी बढ्न सकेको छैन । फलस्वरुपः बैंकहरुमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ ।
यस्तै गत वर्षदेखि खाली रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस समेत लामिछानेलाई तह लगाउने होडमा देखिन्छ । सरकारले अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा परिणाममुखी काम गर्न नसकेकै कारण आम जनतामा सरकारप्रति निराशा चुलिएको छ । सरकार जनतामुखी नभएर व्यक्तिमुखी भएको भन्दै केही अर्धविज्ञले सरकार असफल यात्रामा रहेको टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।
