काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी लेखाङ्कन अनुसार ९५ अर्ब ६० करोड २१ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको देखाएको छ। गत वर्ष सम्पन्न गरेको लेखाङ्कनमा यस्तो नतिजा देखिएको हो ।
त्यसमध्येमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु २३ अर्ब ४० करोड ८ लाख रुपैयाँ छ। जुन गत वर्षको कूल बेरुजुको २४.४७ प्रतिशत हो।त्यसै गरी नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ६५ अर्ब ३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ छ।
महालेखाका अनुसार संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्थातर्फको लेखा परीक्षणबाट यो बेरुजु देखिएको हो।
महालेखाले संघीय कार्यालय अन्तर्गत ३ हजार २ सय ७७ कार्यालयको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड, प्रदेश कार्यालय अन्तर्गत १ हजार २ सय ७० कार्यालय अन्तर्गत ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड, स्थानीय तहको ७५३ मध्ये ७४६ स्थानीय तहको र गत वर्षको बक्यौता दुई स्थानीय तहसमेत ७४८ स्थानीय तहको ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोड तथा २१७ समिति र अन्य संस्थाको २ खर्ब ९६ अर्ब ८५ करोड र ९३ संगठित संस्थाको ३६ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड गरी ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परिक्षण गरेको थियो।
महालेखा परीक्षकका अनुसार मुलुकको कूल बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्षसम्म अध्यावधिक बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रहेको छ। अध्यावधिक बेरुजु गत वर्षभन्दा १४.०५ प्रतिशतले बढेको छ।
महालेखा परिक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन सारांश हेर्नुहोस्
[pdf-embedder url="https://aarthikvoice.com/wp-content/uploads/2024/05/महालेखापरीक्षकको-६१औँ-वार्षिक-प्रतिवेदन-सारांश.pdf"]
