काठमाडौँ । नेपालको अर्थतन्त्र अपेक्षाअनुसार सुधारको बाटोमा अघि बढ्न नसकेको अर्थविद् डा.डिल्लीराज खनालले बताएका छन्। नयाँ सरकारले रुपान्तरण र परिवर्तनको वाचा गर्दै महत्वाकांक्षी आर्थिक लक्ष्य अघि सारे पनि त्यसअनुसारको नीति, बजेट र कार्यान्वयन क्षमता देखिन नसकेको उनको भनाइ छ।
आर्थिक भ्वाइससँगको कुराकानीमा अर्थविद् खनालले सरकारले औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने तथा नेपालको अर्थतन्त्रलाई १ सय अर्ब अमेरिकी डलरको आकारमा पुर्याउने लक्ष्य अघि सारे पनि ती लक्ष्यबीच नै पर्याप्त तादम्यता नरहेको बताए।
उनका अनुसार तत्कालीन अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्दै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने उद्देश्यका साथ बजेट आउनुपर्ने थियो। तर, उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने अपेक्षाअनुसार बजेटको स्वरूप बन्न नसकेको उनले बताए।
सेयर बजारमा आएको गिरावटले लगानीकर्ताको अविश्वास देखाउँछ
नयाँ सरकार गठनपछि सेयर बजार निरन्तर ओरालो लाग्नु अर्थतन्त्रप्रतिको लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर भएको संकेतका रूपमा लिनुपर्ने खनालको भनाइ छ।
उनले सेयर बजारमा लगानीकर्ताको ठूलो रकम गुमिसकेको अवस्थामा पनि बजार सुधारका पर्याप्त संकेत नदेखिएको बताए। सरकारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने र लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने गरी नीतिगत सुधार हुन नसके अर्थतन्त्र थप कमजोर हुँदै जाने जोखिम रहेको उनले औँल्याए।
‘सरकारले नीतिगत सुधार नगरेसम्म अर्थतन्त्र दिनप्रतिदिन खस्किँदै जाने’ अवस्था आउन सक्ने उनको चेतावनी छ। उनका अनुसार सेयर बजार केवल बजारको सूचक मात्र नभई लगानीकर्ताको मनोविज्ञान र समग्र आर्थिक वातावरणको प्रतिबिम्बसमेत भएकाले यसमा देखिएको निराशालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ।
निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्ने बजेट आएन
अर्थविद् खनालले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आश्वस्त पार्ने खालको बजेट आउन नसकेको बताएका छन्। आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउने ठोस कार्यक्रम सरकारले ल्याउन नसकेको उनको निष्कर्ष छ।
विशेषगरी रोजगारी सिर्जनाका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम नआएको उनले बताए। मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा ठूलो संख्यामा युवाहरू विदेशिन बाध्य भइरहेको भन्दै उनले यसलाई अर्थतन्त्रको गम्भीर समस्याका रूपमा व्याख्या गरे।
उनका अनुसार पछिल्लो केही महिनामै ७० हजारभन्दा बढी युवाले वैदेशिक रोजगारीका लागि अनुमति लिनुले देशभित्र रोजगारी र अवसर सिर्जनाको अवस्था कमजोर रहेको देखाउँछ। युवालाई देशमै रोक्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने कार्यक्रम सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
व्यवसायीमाथिको कारबाहीले निजी क्षेत्रमा त्रास
खनालले बैंकिङ तथा व्यावसायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि पछिल्लो समय भएका पक्राउ तथा अदालतको आदेशपछि भएका रिहाइका घटनाले पनि निजी क्षेत्रमा त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको बताए।
व्यवसायी र बैंकिङ क्षेत्रका व्यक्तिमाथि हुने कारबाही कानुनी प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्ने भए पनि त्यसको समग्र प्रभाव लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा पर्ने उनले बताए। निजी क्षेत्रले आफू सुरक्षित रहेको महसुस नगरेसम्म नयाँ लगानी आउन नसक्ने उनको तर्क छ।
निजी क्षेत्रको कमजोर लगानी विश्वासको असर बैंकिङ क्षेत्रमा समेत देखिएको उनको भनाइ छ। बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो रकम लगानीका लागि उपलब्ध भए पनि नयाँ लगानीको माग पर्याप्त रूपमा सिर्जना हुन नसकेको उनले बताए। उनका अनुसार करिब १५–१६ खर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा त्यत्तिकै बसेको अवस्था छ।
यसले एकातर्फ बैंकसँग लगानीयोग्य स्रोत पर्याप्त रहेको देखाए पनि अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गर्न नसकेको अवस्था स्पष्ट हुने खनालको भनाइ छ।
अर्थतन्त्रमा विगत ३–४ वर्षदेखिकै समस्या
नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्ला ३–४ वर्षदेखि नै कमजोर अवस्थामा रहेको भन्दै खनालले आर्थिक गतिविधि अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसकेको बताए।
उत्पादन, लगानी र रोजगारीका अवसर पर्याप्त रूपमा विस्तार हुन नसक्दा आर्थिक गतिविधि सुस्त बनेको उनको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भए पनि त्यसअनुसारको ठोस पहल हुन नसकेको उनले बताए।
यसबीच उपभोग्य वस्तु तथा विभिन्न सेवाको मूल्य बढिरहेकोतर्फ पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको अवस्थामा पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन नसक्नु अर्थतन्त्रका लागि थप चुनौतीपूर्ण विषय भएको उनको भनाइ छ।
सुरुको उत्साह घट्दै गएको संकेत
नयाँ सरकार गठन भएपछि सार्वजनिक सेवा प्रवाहका केही क्षेत्रमा प्रारम्भिक रूपमा सुधार र सक्रियता देखिए पनि पछिल्लो समय त्यस्तो उत्साह कायम नरहेको खनालले बताए।
सरकारप्रतिको जनअपेक्षा उच्च रहेको अवस्थामा सुरुमा केही क्षेत्रमा द्रुत गतिमा काम भएको देखिए पनि अहिले नागरिकका गुनासा बढ्न थालेको उनले बताए। सरकारको कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियाप्रति आम मानिसको भरोसा क्रमशः कमजोर हुँदै गएको उनको विश्लेषण छ।
उनका अनुसार विगतमा देखिएका ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू अहिले त्यति धेरै सुनिन नपाए पनि सरकारप्रतिको विश्वासमा आएको कमी आफैंमा गम्भीर विषय हो। नागरिक र विशेषगरी युवामा निराशा, कुण्ठा र आक्रोश बढ्दै जानु दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्र र राजनीतिका लागि समेत जोखिमपूर्ण हुन सक्ने उनले बताए।
लगानीबिना उच्च आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन
अर्थविद् खनालका अनुसार आर्थिक वृद्धिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पूर्वशर्त लगानी हो। उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा ठूलो लगानी नभएसम्म उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे।
उनले दक्ष र कुशल ढंगले उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए। उत्पादकत्व वृद्धि नै दिगो आर्थिक वृद्धिको आधार भएकाले सरकारले पूर्वाधार, उत्पादन, उद्योग, रोजगारी र निर्यात बढाउने क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
तर, अहिले सरकारको कार्यसम्पादन क्षमता, बजेटको स्वरूप, कुल बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा र पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा कसरी गर्ने भन्ने विषयमै पर्याप्त स्पष्टता नरहेको खनालको टिप्पणी छ।
सरकारको आफ्नै खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुँदा बजेटमा ठूलो रकम विनियोजन गरे पनि त्यसले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित प्रभाव पार्न नसक्ने उनले बताए। त्यसैले बजेटको आकारभन्दा पनि त्यसको गुणस्तर, कार्यान्वयन क्षमता र पुँजीगत खर्चको प्रभावकारितामा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
बाह्य लगानीको प्रतिबद्धता र वास्तविक उपलब्धिबीच ठूलो अन्तर
नेपालमा बाह्य लगानीको प्रतिबद्धता आउने गरे पनि वास्तविक लगानी भित्रिने अवस्था कमजोर रहेको खनालले बताए।
उनका अनुसार लगानी सम्मेलन तथा विभिन्न सरकारी घोषणामार्फत ठूलो परिमाणमा बाह्य लगानीको प्रतिबद्धता आउने गरेको भए पनि प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानीबीच ठूलो अन्तर छ। लगानीको प्रतिबद्धता मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै उनले वास्तविक रूपमा परियोजना सञ्चालन हुने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।
निजी तथा बाह्य लगानी नआएको अवस्थामा सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राख्नु व्यवहारिक रूपमा कठिन हुने उनको निष्कर्ष छ।
७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरमै प्रश्न
सरकारले ७ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि हालको अवस्था हेर्दा उक्त लक्ष्य पूरा हुनेमा खनालले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
उनका अनुसार लगानी नबढ्ने, निजी क्षेत्रको विश्वास कमजोर रहने, बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो रकम निष्क्रिय रूपमा बस्ने, रोजगारीका अवसर विस्तार नहुने र उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नहुने हो भने उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन हुन्छ।
यही अवस्था निरन्तर रहने हो भने ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि त परको कुरा, औसत ४ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नसमेत कठिन हुन सक्ने उनले चेतावनी दिए।
सरकारलाई निर्मम समीक्षा गर्न सुझाव
अर्थविद् खनालले सरकारले अहिलेसम्मका काम, निर्णय र कार्यशैलीको निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
सरकारले आफूले गरेको वाचा र जनताले गरेको अपेक्षाबीचको दूरी घटाउन ठोस गृहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए। नीति निर्माणदेखि बजेट कार्यान्वयनसम्म देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राखेर सरकार अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको लगानीयोग्य रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, पुँजीगत खर्चको क्षमता बढाउने र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने गरी सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने खनालले बताए।
उनका अनुसार सरकारप्रति नागरिक र निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित नगरी अर्थतन्त्रलाई गति दिन सम्भव छैन। त्यसैले सरकारले आफ्ना प्रारम्भिक वाचा र प्रतिबद्धतालाई पुनः हेर्दै व्यवहारिक नीति तथा कार्यक्रमसहित दृढतापूर्वक अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ।
अर्थविद् खनालको निष्कर्षमा, नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने हो भने लगानी, उत्पादकत्व र निजी क्षेत्रको विश्वासलाई अर्थतन्त्रको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। अहिलेको कार्यशैलीमा सुधार नगरी महत्वाकांक्षी आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ।
