काठमाण्डौ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीको नेतृत्वमा दुग्ध विकास संस्थानले आक्रामक बजारीकरण, मौज्दातमा रहेको दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री तथा आन्तरिक खर्च कटौतीमार्फत किसानलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीको बक्यौता उल्लेख्य रूपमा घटाएको जनाएको छ।
संस्थानका अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा किसान भुक्तानीको बक्यौता ७२ करोडबाट घटाएर करिब ३५ करोडमा सीमित गरिएको छ। यसअघि सात महिनासम्म पुगेको भुक्तानी अवधि अहिले घटेर दुईदेखि तीन महिनामा ल्याइएको संस्थानले जनाएको छ। अब उक्त अवधि थप घटाएर एक महिनामा सीमित गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ।
संस्थानले मौज्दातमा रहेको ठूलो परिमाणको धुलो दूध र मखन बिक्री गरी आम्दानी बढाएको जनाएको छ। संस्थानका अनुसार ६०० मेट्रिक टन धुलो दूध र ४५० मेट्रिक टन मखनको मौज्दात खपत गराई बिक्री आम्दानी बढाइएको हो।
त्यस्तै, संस्थानको दैनिक बिक्री आम्दानी रु ६० लाखबाट बढाएर रु ९० लाख पुर्याइएको जनाएको छ। बिक्रीबाट प्राप्त अतिरिक्त रकमको शतप्रतिशत किसान भुक्तानीमा लगाइएको संस्थानको दाबी छ।
किसान भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिँदै संस्थानले अनिवार्यबाहेकका अन्य खर्चमा समेत कटौती गरेको जनाएको छ। यसका साथै निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा काठमाडौं उपत्यकामा आठवटा डेडिकेटेड सेल्स काउन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
संस्थानले लामो समयदेखि बाँकी रहेको बक्यौता असुलीलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। बाँकी रकम असुलीमा दृढताका साथ काम गरी संस्थानको नगद प्रवाह सुधार गरिएको बताइएको छ।
यसैगरी, कर्मचारीलाई दिइँदै आएको सहुलियत दूध तथा घ्यूको सुविधा कटौती गरी वार्षिक करिब रु ३ करोड अतिरिक्त बचत गरिएको संस्थानले जनाएको छ। उक्त बचतलाई समेत संस्थानको वित्तीय सुधार र किसान भुक्तानीमा उपयोग गर्ने नीति लिइएको छ।
संस्थानले पछिल्लो सुधारका क्रममा नेपाल सरकारबाट कुनै पनि किसिमको सहुलियत कर्जा वा अनुदान नलिएको जनाएको छ। संस्थानको आन्तरिक सुधार, खर्च नियन्त्रण, बाँकी बक्यौता असुली तथा आक्रामक बजारीकरणबाटै किसानको भुक्तानी सहज बनाइएको संस्थानको भनाइ छ।
संस्थानले किसानलाई नियमित रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाउँदै हाल दुईदेखि तीन महिनामा रहेको भुक्तानी अवधि आगामी दिनमा एक महिनामा झार्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
