काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले भारतसँगको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनको बाटो खुला गरिदिएको छ। सरकारले भारतसँग गरेको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताविरुद्ध परेको रिट निवेदन आज (मंगलबार) सर्वोच्च अदालतले खारेजको फैसला सुनाएको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश द्वय सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले रिट खारेज गर्दै केही बुँदामा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्ने निर्णय सुनाएको छ। उक्त निर्देशनात्मक आदेश भने सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
यसअघि इजलासले ४ कात्तिकमै निर्णय सुनाउने मिति तोकेकोमा कार्तिक २० गतेलाई सरेको थियो । २०८० पुसमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डु नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नेपाल र भारतबिच २५ वर्षे दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । सम्झौताको अङ्गका रूपमा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने उल्लेख छ।
तर सम्झौताअनुसार विद्युत् भारतीय कम्पनीहरूले नै उत्पादन गरेको हो वा नेपाल र अन्य देशका कम्पनीले उत्पादन गरेको हो भन्ने प्रस्ट थिएन। यसले नेपालको सार्वभौम अधिकार पनि हनन् हुने कतिपयको टिप्पणी थियो । यस्तो पृष्ठभूमिमा उक्त सम्झौतामा प्रश्न उठाउँदै जलस्रोत मन्त्रालयका पूर्व सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायसहितले २०८० फागुन २२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उपाध्यायले सम्झौता नेपालको संविधान तथा विद्यमान कानुन विपरीत भएको दाबी गरेका थिए ।
रिटमा विद्युत् व्यापारको नाममा गरिएको सम्झौता भारतले लाभ पाउने गरी भएको र सो कार्य राष्ट्र हित प्रतिकूल भएको दाबी गरिएको थियो । सो मुद्दामा गत फागुन २९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै आएकोमा अन्तिम सुनुवाइ भदौ १३ गते नै सकिएको थियो ।
