काठमाडौँ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले स्टार्टअप क्षेत्रमा महिलाका लागि बढ्दो अवसरसँगै विद्यमान चुनौती समाधान गर्न राज्य, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था र समाज सबैको साझा प्रयास अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
नीति रिसर्च प्रा.लि.को आयोजनामा सम्पन्न ‘स्टार्टअपमा महिला : अवसर, चुनौती र आगामी बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री सिन्हाले पछिल्लो समय स्टार्टअप क्षेत्रमा महिलाका लागि नयाँ–नयाँ सम्भावनाका ढोका खुलेको उल्लेख गरे ।
प्रविधिको पहुँच विस्तारसँगै मोबाइल फोन, इन्टरनेट र आत्मविश्वासले महिलालाई स्थानीय बजारबाट विश्व बजारसम्म पुर्याउन सफल बनाएको थुप्रै उदाहरण रहेको उल्लेख गर्दै उनले महिलाको उद्यमशीलता नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण आधार बन्दै गएको बताए । तर अवसरसँगै चुनौती पनि उस्तै गहिरा रहेको भन्दै मन्त्री सिन्हाले धेरै महिला उद्यमीहरू वित्तीय पहुँचको अभाव, सामाजिक सोच, पारिवारिक जिम्मेवारी तथा नीतिगत जटिलतासँग जुधिरहेको यथार्थ औंल्याए ।
यी समस्या महिलाको क्षमता कमजोर भएर नभई प्रणाली र संरचनामा रहेको कमजोरीका कारण उत्पन्न भएको उनको धारणा थियो । त्यसैले यस्ता चुनौती समाधान गर्नु महिलाको मात्र होइन, राज्य, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था र समाज सबैको साझा दायित्व भएको उनले स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममा मन्त्री सिन्हाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले महिला उद्यमशीलताको प्रवद्र्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत सुधार, सहजीकरण र अवसर विस्तारमार्फत महिला उद्यमीलाई थप सशक्त बनाउने दिशामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराए ।
कार्यक्रमका श्रोतव्यक्ति एवम् औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार गुप्ताले स्टार्टअप क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता उल्लेखनीय भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो क्रममा रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार स्टार्टअप नीति २०८१ स्वीकृत भएसँगै औद्योगिक व्यवसाय ऐनमार्फत कानूनी व्यवस्था गरिएको छ भने विनियोजन ऐन २०८१ अनुसार स्टार्टअप कर्जा कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत १ हजार ६ सय ५८ जनाले आवेदन दिएका थिए, जसमा १ सय ६५ जनाले कर्जा प्राप्त गरेका थिए। जसमा ८५ जना महिला उद्यमीले कर्जा प्राप्त गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्टार्टअप कर्जा पाउनेको संख्या बढेर ६ सय पुगेकोमा २ सय ३१ जना महिला उद्यमीले कर्जा प्राप्त गरेका थिए।
सरकारले उद्यमशीलता विकाससम्बन्धी कार्यक्रमहरू सातै प्रदेशका ७ सय ५३ पालिकामा सञ्चालन गर्दै आएको छ। उद्यम विकास सहजाकर्ता मार्फत तालिम तथा व्यवसाय विकास सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। आउदो माघ महिनामा प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरेको स्टार्टअप उद्यम कर्जाको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
प्रतिष्ठानले ‘स्टार्टअप नेसन २०३०’ अभियानअन्तर्गत सन् २०३० सम्म १० हजार स्टार्टअप प्रबर्दन गरी १ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। उक्त अभियानमार्फत नेपाललाई स्टार्टअपमैत्री राष्ट्रका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्य लिइएको छ।
कार्यक्रममा महिला उद्यमी महासंघ नेपाल (एफवीन)की निर्वतमान अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले स्टार्टअप कर्जाले महिलालाई व्यवसाय शुरु तथा विस्तार गर्न सहज बनाएको उल्लेख गर्दै यसलाई ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।
नेपाल महिला चेम्बरकी उपाध्यक्ष आरुश्री शर्मा खतिवडाले विदेशमा काम गरेर फर्किएका व्यक्तिहरू समेत उद्यमशीलतामा आकर्षित भइरहेको अनुभव सुनाइन् । नीति रिसर्च प्रा.लि.का निर्देशक वासुदेव न्यौपानेले यो अन्तरक्रिया केवल औपचारिक छलफलमा सीमित नभई महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि र समावेशी आर्थिक विकासतर्फको महत्वपूर्ण पहल भएको बताए ।
नीति रिसर्च प्रा.लि. मिडिया तथा अनुसन्धानमूलक संस्था भएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालको समसामयिक राजनीति, अर्थतन्त्र, उद्योग, रोजगारी र नीति निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमा निरन्तर अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित सार्वजनिक बहस अघि बढाउँदै आएको जानकारी गराए ।
कार्यक्रममा उठेका धारणा र तथ्याङ्कले नेपालमा स्टार्टअप क्षेत्रमा महिलाका लागि अवसर बढ्दै गए पनि संरचनागत चुनौती र स्टार्टअपसम्बन्धी जनचेतनाको कमि देखिएको सहभागीहरूको निष्कर्ष छ ।
