काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। मन्त्री खड्काले बनाएको टीओडी जाँच गर्ने समितिले काम गर्न नपाउने गरी सर्वोच्चले आज अन्तरिम आदेश दिएको हो।
अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले ऊर्जामन्त्रीले कानुन विपरीत बनाइएको समितिलाई काम गर्न रोक्न भन्दै दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशहरू शारगङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो । यसले मन्त्री खडकालाई झट्का दिएको छ ।
उद्योगीहरूसँगको बक्यौता रकम विवाद समाधान गर्ने भन्दै मन्त्री खड्काले २ मंसिरमा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष अरविन्द मिश्रको संयोजकत्वमा श्रीरामराज पाण्डे र सीए सुजन कुमार काफ्ले सदस्य रहेको समिति बनाएका थिए ।
समितिलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएर महसुल नतिरेका उद्योगलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको बिल भेरिफाइ गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । अदालतले समितिविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएकाले अब उसले औपचारिक रूपमै काम गर्न नपाउने भएको छ ।
