काठमाडौं । बोनस शेयर जारी गर्ने प्रक्रियामा रहेको झन्झट हटाउँदै विद्युत नियमन आयोगले विद्युत कम्पनीहरूका लागि नियम लचिलो बनाएको छ। आयोगको ३११ औं बैठकले “विद्युत सम्बन्धी कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्कासन पूर्वस्वीकृति तथा नियमन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८” मा संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब बोनस शेयर वितरण गर्दा शेयर संरचनामा ५ प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन हुने अवस्थामा कम्पनीहरूले ‘सञ्चालक समिति’ वा ‘साधारण सभा’ मध्ये कुनै एकको निर्णय पेश गरे पुग्नेछ। यसअघि भने यस्तो अवस्थामा दुवै निकायको निर्णय अनिवार्य रूपमा आयोगमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
आयोगका अनुसार शेयर संरचनामा ५ प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन भएमा मात्रै पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ भने सोभन्दा कम परिवर्तन हुने अवस्थामा आयोगलाई जानकारी गराए पुग्ने पुरानै व्यवस्था कायम राखिएको छ।
त्यसैगरी, “विद्युत खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्त सम्बन्धी नियमावली, २०७६” का विभिन्न अनुसूचीमा रहेको “तथा” शब्द हटाएर “वा” कायम गरिएपछि प्रशासनिक प्रक्रिया अझ लचिलो र छिटो हुने अपेक्षा गरिएको छ।
आयोगले साउन १८ गते औपचारिक सूचना जारी गर्दै नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको जनाएको छ। यो संशोधनले विशेषगरी शेयर बजारमा सूचीकृत विद्युत कम्पनीहरूलाई बोनस शेयर वितरण प्रक्रिया छिटो र सहज बनाउन महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
