काठमाडौं । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा सक्रिय निजी क्षेत्रले सरकारद्वारा हालै अघि सारिएको “विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३”प्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (IPPAN) का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त विधि तत्काल स्थगन गर्न माग गरेको हो।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको भए पनि हालको विधिले निजी क्षेत्रको लगानी र सहभागितालाई निरुत्साहित गर्ने देखिएको छ। निजी क्षेत्रले जलविद्युत विकासमा पुर्याउँदै आएको योगदानलाई बेवास्ता गर्दै ल्याइएको यो प्रावधानले आयोजना सञ्चालन, विस्तार तथा प्राविधिक सुधारमा अवरोध पुर्याउने इप्पानको ठहर छ।
दक्षता मापदण्डमा कडाइ, प्रविधि अपनाउन अवरोध
विधिमा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणहरूको दक्षता निश्चित सीमाभित्र मात्र राख्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसअनुसार टर्बाइन, जेनेरेटर र ट्रान्सफर्मरको दक्षता क्रमशः ९१%, ९७% र ९९% भित्र सीमित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। इप्पानले यसलाई अव्यावहारिक भन्दै विश्व बजारमा उपलब्ध उन्नत प्रविधि प्रयोग गर्न नदिने र आयोजनाको व्यावसायिक सुदृढीकरणमा बाधा पुर्याउने नीति भएको टिप्पणी गरेको छ।
हाइड्रोलोजी डाटामा एकल विधि, अन्य विकल्प निषेध
ज्ञापनपत्रमा हाइड्रोलोजी डाटाको मूल्यांकनमा CAR विधि मात्र अनिवार्य गरिनु र अन्य मान्य विधिहरूलाई अस्वीकार गर्नु पनि अनुचित भएको उल्लेख छ। सरकारी निकायसँग पर्याप्त तथ्यांक उपलब्ध हुँदाहुँदै सम्पूर्ण जिम्मेवारी निजी प्रवर्द्धक र कन्सल्टेन्टमाथि थोपर्ने व्यवस्था न्यायसंगत नभएको इप्पानको भनाइ छ। यसले अध्ययन तथा प्रक्षेपणका विविध वैज्ञानिक विधिहरूको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने देखिएको छ।
क्षमता वृद्धि प्रावधान विवादित
विधिमा आयोजनाको क्षमता वृद्धि कम्तीमा १५ प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधानलाई पनि निजी क्षेत्रले त्रुटिपूर्ण भनेको छ। प्रायः आयोजनामा प्राविधिक रूपमा ५–१० प्रतिशत मात्र क्षमता वृद्धि सम्भव हुने अवस्थामा यस्तो सीमा निर्धारण गर्नु प्राकृतिक स्रोतको अपव्यय हुने इप्पानको दाबी छ। यसका कारण निर्माणाधीन तथा सम्भावित अपग्रेड गर्न सकिने आयोजनाहरू प्रभावित हुने र उत्पादन योग्य ऊर्जा स्थायी रूपमा गुम्ने जोखिम रहेको बताइएको छ।
त्यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले यसअघि २५ प्रतिशतसम्म क्षमता वृद्धि गर्न सकिने निर्णय गरेको सन्दर्भमा नयाँ विधिले त्यससँग बाझिने व्यवस्था ल्याएको पनि उल्लेख गरिएको छ।
विधि स्थगन गरी पुनरावलोकनको माग
इप्पानले निष्कर्षमा उक्त विधिलाई तत्काल स्थगन गर्न र सरोकारवाला निकायका प्राविधिक प्रतिनिधिहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गरी व्यावहारिक तथा प्राविधिक आधारमा पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ। निजी क्षेत्रसँग समन्वय नगरी ल्याइएका यस्ता नीतिले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।
ज्ञापनपत्रमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई समेत बोधार्थ दिइएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न र सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न नीतिगत स्पष्टता र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै इप्पानले सकारात्मक संवादमार्फत समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
