काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसके पनि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
०८१ पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित नेपाली सेनाको नेतृत्वमा निर्माण भइरहेको ७०.९७ किलोमिटर लामो फास्ट ट्र्याक थपिएको समयसीमा डेढ वर्ष बितिसक्दासमेत ४८.१२ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ।
परियोजनाको म्याद २०८३ चैतसम्म थपिएको भए पनि उक्त अवधिभित्र निर्माण सम्पन्न नहुने निश्चित देखिएपछि सेनाले थप दुई वर्ष अर्थात् २०८५ चैतसम्म समय थप्न प्रस्ताव गरेको छ। तर, नौ वर्षमा आधा काम मात्र सम्पन्न गरेको परियोजनाले बाँकी ५१.८८ प्रतिशत काम ३३ महिनाभित्र सक्ने दाबीप्रति प्रश्न उठेको छ।
फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाले २१ वैशाख २०७४ मा लिएको थियो। सरकारले १ भदौ २०७६ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गरे पनि निर्माण कार्य भने २०७४ देखि नै सुरु गरिएको थियो। डीपीआर स्वीकृत भएको पाँच वर्ष तीन महिनाभित्र अर्थात् २०८१ पुससम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। लक्ष्य पूरा हुन नसकेपछि २०८३ चैतसम्म म्याद थपिएको थियो।
बजेट विनियोजन पर्याप्त भए पनि खर्च गर्ने क्षमता भने कमजोर देखिएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा परियोजनाका लागि २४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइए पनि ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको सेनाको तथ्यांक छ। त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विनियोजित २२ अर्ब ५४ करोडमध्ये १३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो।
समग्रमा सरकारले फास्ट ट्र्याकलाई औसतभन्दा बढी बजेट उपलब्ध गराउँदै आए पनि निर्माण प्रगति र बजेट खर्च दुवै अपेक्षाअनुसार हुन सकेका छैनन्।
