नयाँ दिल्ली । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रविधि र महत्वपूर्ण खनिज स्रोतलाई राजनीतिक दबाब वा रणनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दा विश्वव्यापी आर्थिक विकास र साझा समृद्धिमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने बताएका छन् ।
नयाँ दिल्लीमा जारी ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको दोस्रो दिन सम्बोधन गर्दै मोदीले पछिल्लो समय बढ्दै गएको भूराजनीतिक तनाव, आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको अवरोध र जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वका विभिन्न मुलुक प्रभावित भइरहेको बताए ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र इरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियानलगायत नेताहरूको उपस्थितिमा बोल्दै मोदीले विश्वमा द्वन्द्व र तनाव बढ्दै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष तथा दीर्घकालीन प्रभाव आम नागरिकको जीवनमा परेको उल्लेख गरे ।
उनले विश्वव्यापी चुनौती सामना गर्न विकासशील तथा उदयीमान मुलुकबीच सहकार्य र आपसी क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
महामारीविरुद्ध पूर्वचेतावनी प्रणाली
ब्रिक्स राष्ट्रहरूले भविष्यमा देखिन सक्ने महामारी तथा संक्रामक रोगको जोखिम सामना गर्न संयुक्त पहल अघि बढाउने भएका छन् । मोदीका अनुसार ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरू संक्रामक रोगसम्बन्धी एकीकृत पूर्वचेतावनी प्रणाली विकास गर्न सहमत भएका छन् ।
यसले नयाँ स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हुनुअघि जोखिम पहिचान तथा त्यसविरुद्ध तयारी र प्रतिक्रिया क्षमता बढाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसअघि शनिबार जारी गरिएको संयुक्त घोषणापत्रमा मध्यपूर्व तथा सुडानमा बढ्दो तनावप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सम्बन्धित पक्षलाई संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न आह्वान गरिएको थियो ।
विश्वव्यापी संस्थामा सुधारको माग
ब्रिक्स राष्ट्रहरूले बदलिँदो विश्व शक्ति सन्तुलनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद् तथा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता संस्थालाई अझ प्रतिनिधिमूलक र समावेशी बनाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।
ब्रिक्स नेताहरूले एकपक्षीय प्रतिबन्ध तथा दण्डात्मक आर्थिक उपायप्रति समेत असहमति जनाएका छन् । यस्ता कदमले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा आर्थिक सहकार्यमा थप अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने उनीहरूको धारणा छ ।
स्थानीय मुद्रामा कारोबार बढाउने तयारी
ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा स्थानीय मुद्राको प्रयोग विस्तार गर्ने तथा सीमापार भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा पनि सहकार्य अघि बढाउने भएका छन् ।
खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल पूर्वाधार, कृत्रिम बौद्धिकता र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा समेत सदस्य राष्ट्रबीच सहकार्य विस्तार गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
मोदीले विश्व अर्थतन्त्रलाई थप स्थिर र समावेशी बनाउन विकासशील मुलुकबीचको सहकार्य महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै प्रविधि, स्रोतसाधन र आपूर्ति शृङ्खलामा समान अवसर तथा पारस्परिक लाभ सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
