National life

घोषणापत्रविनै उम्मेदवारहरू घरदैलोमा, कसरी छान्ने सही नेतृत्व ?

max lubricant tata
Aarthik voice
Aarthik voice
७ महिना अगाडि|१२ माघ २०८२, सोमबार
1.6kShares
घोषणापत्रविनै उम्मेदवारहरू घरदैलोमा, कसरी छान्ने सही नेतृत्व ?
ncell

काठमाडौँ। आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ। विभिन्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू यतिबेला निर्वाचनको तयारीमा होमिएका छन्। तर हालसम्म पनि जनताको घरदैलोमा पुगेका अधिकांश उम्मेदवारहरूसँग ठोस एजेन्डा भने देखिएको छैन। दलहरूले अहिलेसम्म घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्।

3 ad - 1
3 ad - 2
3 ad - 3
Royal Enfield

जेन–जी आन्दोलनपछिको यो निर्वाचनलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले विशेष महत्वका साथ हेरिरहेका छन्। आम नागरिकमा पनि कसले बाजी मार्ला भन्ने कौतुहलता बढ्दै गएको देखिन्छ।

तर जनताका मुद्दाभन्दा पनि विपक्षीप्रति कटाक्ष गर्नमै समय खेर फालिरहेका नयाँ–पुराना दल र उम्मेदवारहरूको प्रवृत्तिले देश बनाउनुपर्छ भन्ने भावना बोकेका नागरिकहरूमा चिन्ता र चासो बढाएको छ।

विगतमा पनि ‘नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड बनाउँछौँ’, ‘यो गर्छौँ, त्यो गर्छौँ’ भन्ने नाराहरू नसुनिएका होइनन्। तर अपार सम्भावनाको खानी रहेको मुलुकमा अपेक्षित रूपमा आर्थिक विकास हुन नसक्नु, युवा पलायन रोक्न नसक्नु, रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नु, देशमा सहज ढंगले गरिखाने वातावरण सिर्जना हुन नसक्नु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्नुजस्ता अनेकौँ चुनौतीहरू कायमै छन्।

यही सन्दर्भमा एक–अर्काप्रति कटाक्ष र आरोप–प्रत्यारोप गर्नेभन्दा पनि जनताका जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार र आम नागरिकको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले आर्थिक भ्वाइसले अर्थविद् डा. चन्द्रमणी अधिकारीसँग कुराकानी गरेको छ।

प्रस्तुत छ अर्थविद् डा. चन्द्रमणी अधिकारीसँग गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

चुनाव नजिकिँदै गर्दा पनि दलहरूले हालसम्म घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छैनन्। घोषणापत्रविनै जनताको घरदैलोमा उम्मेदवारहरू पुग्नुलाई तपाईं कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

सुरुमा त राजनीतिक दलहरूको विचार, राजनीतिक दर्शन, आर्थिक दर्शन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजनाहरू के हुन् भन्ने कुरामा दल र उम्मेदवारहरू स्पष्ट हुन आवश्यक छ।

घरदैलोमा जाँदा घोषणापत्र लिएर गयो भने राजनीतिक दलहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ। उम्मेदवारलाई पनि आफ्नो एजेन्डा बुझाउन सजिलो हुन्छ र मतदातालाई पनि उम्मेदवारको मूल्यांकन गर्न सहज हुन्छ। त्यसैले राजनीतिक दलहरूले घरदैलोमा जाँदा घोषणापत्र लिएर जानुपर्छ।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग पनि बढिरहेको देखिएको छ। त्यसैले मतदाताहरूले सामाजिक सञ्जालमा देखिने जंकफुडजस्ता सामग्रीहरूमा भर पर्नु हुँदैन। उम्मेदवारहरूको आर्थिक नीति, दर्शन, विचार र कार्य हेरेर मूल्यांकन गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

राजनीतिक दलहरूले कस्तो किसिमको घोषणापत्र बनाउन आवश्यक देख्नुहुन्छ ?

घोषणापत्र संक्षिप्त, सरल भाषामा लेखिएको र सबै विषय समेटिएको हुनुपर्छ। अहिले जनतालाई समस्या कहाँ छ ? व्यवसायमा कहाँ समस्या छ ? शिक्षा र स्वास्थ्यमा के समस्या छन् ? रोजगारी किन सिर्जना भइरहेको छैन ? भन्ने प्रश्नहरूको कारण खोजेर त्यसअनुसार कार्ययोजना सहितको, व्यवहारिक र मानिसको दैनिक जीवनलाई छुने खालको हुनुपर्छ।

घोषणापत्र भनेको प्रतिबद्धता तथा संकल्प पनि भएकाले उपलब्ध स्रोत–साधनको ख्याल गरी आर्थिक तथा सामाजिक विषयका नीतिहरू समेटेर बनाइनुपर्छ।

अहिले अर्थतन्त्र एकदमै कमजोर अवस्थामा छ। बेरोजगारी दर बढिरहेको छ। हिजोका दिनमा १०–११ प्रतिशत रहेको बेरोजगारी दर आज १३–१४ प्रतिशतमा पुगेको छ। धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्दै गएको छ। बैंकमा खर्बौँ रकम थुप्रिएको छ। सहकारी क्षेत्रमा समस्या छन्। चाहिएको ठाउँमा कानुनको अभाव छ भने धेरै ठाउँमा अनावश्यक कानुनले आर्थिक क्षेत्रलाई बाँधेको अवस्था छ।

यसकारण व्यवसाय गर्न असाध्यै झन्झटिलो भएको छ। व्यवसाय स्थापना गर्नदेखि सञ्चालनपछि आर्थिक प्रतिवेदन पेस गर्न, कर तिर्न र अब व्यवसाय गर्दिन भनेर बाहिर निस्कनसमेत अनेकौँ झन्झटहरू छन्। यी सबै विषयलाई घोषणापत्रले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ।

अर्थतन्त्र र राजनीतिमा थुप्रै चुनौतीहरू छन्। संघीयतामा पनि चुनौती छन्, जसले नागरिकमा आक्रोश, निराशा र कतिपयमा आशासमेत जन्माएको छ। यी सबै कुरालाई सम्बोधन गर्न आउने नेतृत्वले स्पष्ट कार्ययोजनासहित आम जनतालाई विश्वसनीय हुने घोषणापत्र ल्याउन आवश्यक छ।

घोषणापत्र बनाउँदा नेपालको संविधान, राज्यका दीर्घकालीन नीति, भूराजनीति, विकास निर्माण, शान्ति सुरक्षा र आम जनताका समस्या के हुन् भन्ने सबै विषयमा विचार गरेर बनाइनुपर्छ र त्यसको कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ।

नेपालमा घोषणापत्रको सही विश्लेषणका आधारमा उम्मेदवारको आर्थिक नीति र भिजन हेरेर मतदान गर्ने चलन कत्तिको विकास भएको छ ?

त्यो चाहिँ असाध्यै कम छ। बरु पहिला–पहिला केही हदसम्म थियो। बहुदल आएपछि २०४७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भई संवैधानिक राजतन्त्रको अभ्यास सुरु हुँदा दलहरूमा तुलनात्मक रूपमा इमानदारी देखिन्थ्यो।

बनावटी कुरा गर्ने चलन कम थियो। पढेलेखेका मतदाताहरूले घोषणापत्र अध्ययन गर्थे भने पढ्न नसक्नेहरूले पनि बुझ्ने मानिससँग सल्लाह गरेर मतदान गर्थे। त्यो चलन अहिले एकदमै न्यून देखिन्छ।

जनताले सही नेतृत्व कसरी छान्न सक्छन् त ?

उम्मेदवार र दलहरूको मूल्यांकन गर्दा मतदाताहरूले धेरै पक्षमा विचार पुर्‍याउनुपर्छ। दलका विधान, नीति र प्रतिबद्धतापत्र ख्याल गर्दै घोषणापत्रको सही विश्लेषण गरेर मतदान गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

ती नीति कति वस्तुगत छन् ? कति वैधानिक छन् ? कति अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खान्छन् ? हाम्रो स्रोत–साधन र पूर्वाधारका आधारमा कति सम्भव छन् ? भन्ने कुराहरू विचार गर्नुपर्छ।

दलहरूले विगतमा गरेका गल्ती स्वीकार गर्दै सुधार गर्नुपर्छ। राम्रा कामलाई निरन्तरता दिनु पनि आवश्यक छ। उम्मेदवारको पृष्ठभूमि के हो ? पार्टी फेर्दै हिँड्ने, राजनीतिलाई स्वार्थको माध्यम बनाउने व्यक्ति हो कि इमानदारी र निष्ठाका साथ अघि बढ्ने व्यक्ति हो ? अर्थतन्त्रका चुनौती चिर्न सक्ने खालको घोषणापत्र आएको छ कि छैन ? यी सबै पक्ष विश्लेषण गरेर मात्र जनताले सही नेतृत्व छनोट गर्नुपर्छ।

हाम्रो जस्तो मुलुकमा सबै मतदाता त्यति सचेत छैनन् भनिन्छ। कतिपयले घोषणापत्र पढ्नसमेत सक्दैनन्। उहाँहरूले सही नेतृत्व कसरी छनोट गर्ने ?

यसमा निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र नागरिक समाजका अभिभावकहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। निर्वाचन आयोगले सबै खालका मतदाताले बुझ्ने प्रविधिको प्रयोग गर्दै मतदाता शिक्षामा जोड दिनुपर्छ। पढ्न नसक्नेहरूका लागि श्रव्य–दृश्य सामग्रीमार्फत सचेतना फैलाउन सकिन्छ।

राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्ना घोषणापत्रहरू आम सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यसमा प्रविधिको प्रयोग उपयुक्त उपाय हुन सक्छ।

नागरिक समाजका अगुवा र मतदाताहरूले पनि निष्पक्ष, स्वार्थरहित व्यक्ति तथा विज्ञसँग सल्लाह गरेर स्वविवेक प्रयोग गरी सही नेतृत्व छनोट गर्न सक्छन्।

समग्रमा हेर्दा आगामी निर्वाचन केवल व्यक्ति वा दल चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र नभई देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक दिशानिर्देशन तय गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हो। नाराभन्दा नीति, व्यक्तित्वभन्दा दृष्टिकोण र भावनाभन्दा व्यवहारिक कार्ययोजनाको मूल्यांकन गरेर मतदान गर्नु आजको आवश्यकता बनेको छ।

राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले जनतासँग प्रतिबद्ध घोषणापत्रसहित संवाद बढाउनुपर्ने बेला आएको छ भने मतदाताले पनि विवेक प्रयोग गर्दै मुलुकको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राखेर सही नेतृत्व छनोट गर्नुपर्ने चुनौती सामु उभिएका छन्। यही सचेत सहभागिताले मात्र लोकतन्त्रलाई सबल बनाउँदै देशलाई स्थायित्व र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन सक्ने देखिन्छ।

यो समाचार शेयर गर्नुहोस्
1.6kSHARES
machhapuchhre
shikhar insurance ad

प्रतिक्रिया

छुटाउनुभयो कि ?