काठमाडौं । भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जबरजस्ती हटाइएको विषयमा राष्ट्रिय स्तरमा जाँचबुझ गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । विभिन्न सरोकारवाला र अधिकारकर्मीहरूले बिहीबार आयोगमा सात बुँदे मागसहितको पत्र दर्ता गरेका हुन् ।
उनीहरूले नेपालको संविधानको धारा २४९, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८, सम्बन्धित नियमावली २०६९ तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी राष्ट्रिय निर्देशिका २०७३ अनुसार घटनाको गहिरो छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् । ज्ञापनपत्रमा भूमिहीन नागरिकहरूको अधिकार संरक्षण गर्दै उनीहरूको बसोबास, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापनालाई सुनिश्चित गर्न राज्यलाई जवाफदेही बनाउन आयोगले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख छ ।
अधिकारकर्मीहरूको भनाइमा उचित पहिचान, वर्गीकरण र पुनर्वासको वैकल्पिक व्यवस्था नगरी बल प्रयोग गर्दै बस्ती हटाउने कार्यले हजारौँ परिवार प्रभावित भएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका करिब १९ वटा बस्तीमा डोजर प्रयोग गरी गरिएको कारबाहीलाई उनीहरूले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको उदाहरण भनेका छन् ।
उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको पनि कतिपय स्थानमा अवज्ञा भएको दाबी गर्दै कोहलपुर लगायत क्षेत्रमा पनि यस्तै प्रक्रिया दोहोरिएको उल्लेख गरेका छन् । अदालतको आदेशपछि केही स्थानमा कार्य रोकिए पनि अन्य क्षेत्रमा हटाउने कार्य जारी रहेको उनीहरूको आरोप छ ।
यसअघि सरकारले विभिन्न स्थानका सुकुमवासी बस्ती हटाएपछि सर्वोच्च अदालतले कानुनी प्रक्रिया पालना गर्न निर्देशन दिएको थियो । विस्थापित परिवारलाई हाल अस्थायी रूपमा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ भने उनीहरूले दीर्घकालीन बसोबासको वैधानिक व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
