काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अदालतको निर्णयपछि अब दोषी र आरोपित व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमाथि पनि छानबिन तीव्र बनाइएको छ। यस घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा समेत अनुसन्धान अघि बढाइएको हो। सरकारी निकायहरूले यसअघि नै संलग्न अधिकारीहरूमाथि भ्रष्टाचारको दृष्टिले अध्ययन सुरु गरिसकेका थिए भने ठूलो रकमको संगठित ठगीको आशंकाका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले हालै सुनाएको फैसलाअनुसार ३१ जना प्रतिवादीमध्ये दुई पूर्वमन्त्रीसहित १६ जनालाई दोषी ठहर गरिएको छ।
टोपबहादुर रायमाझी, टेकनारायाण पाण्डे, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, डा. इन्द्रजित राई, गोविन्द चौधरी, आङटावा शेर्पा र बेचन झा मुख्य प्रतिवादीका रूपमा र बालकृष्ण खाण, टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र केसी, शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जन खरेल मतियारका रूपमा दोषी ठहर भएका हुन् ।
यस प्रकरणमा संलग्नमध्ये केही हाल कारागारमै छन्। अदालतबाट सफाइ पाएका एक आरोपीलाई भने रिहा गरिए पनि अन्य निकायमा उपस्थित हुने सर्तमा तारेखमा राखिएको छ। अदालतले राज्यविरुद्धको अपराध, संगठित ठगी, ठगी तथा लिखत किर्ते जस्ता विभिन्न मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ र सजाय निर्धारण प्रक्रिया अझै बाँकी रहेको छ।
पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई मुख्य अभियुक्त नभई मतियारका रूपमा मात्र दोषी ठहर गरिएको छ। प्रत्यक्ष आर्थिक लेनदेनमा उनको संलग्नता पुष्टि हुन नसके पनि अन्य परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा उनी पूर्ण रूपमा निर्दोष नभएको अदालतको निष्कर्ष छ। मन्त्रालयस्तरका निर्णय प्रक्रियामा उनको भूमिका सीमित देखिए पनि अन्य व्यक्तिसँगको सम्पर्क र केही घटनाक्रमले उनलाई सहयोगी भूमिकामा राखेको ठहर गरिएको हो।
प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित आर्थिक लेनदेनका केही तथ्यहरू पनि बाहिर आएका छन्, जसले अनुसन्धानलाई थप जटिल बनाएको छ। यससँगै सम्बन्धित निकायहरूले सम्पत्तिको स्रोत र लेनदेनको वैधतामाथि थप गहिरो अनुसन्धान गरिरहेका छन्।
