काठमाडौं । सरकारले उच्च तहका सरकारी अधिकारीले आफैं सवारीसाधन चलाए चालकको तलब बराबरको रकमसमेत पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार मुख्यसचिव, सचिव तथा सहसचिव वा सो सरहका अधिकारीले चालक राख्ने वा आफैं गाडी चलाउनेमध्ये एउटा विकल्प रोज्न सक्नेछन्।
सरकारले तयार पारेको ‘सरकारी कर्मचारीहरूको सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो। मस्यौदाअनुसार आफैं गाडी चलाउने अधिकारीले हलुका सवारी चालकको सुरु तलब स्केल बराबरको रकम मासिक रूपमा अतिरिक्त पाउनेछन्। हाल यस्तो तलब करिब २९ हजार रुपैयाँ रहेको छ।
यो सुविधा सरकारी वा व्यक्तिगत जुनसुकै सवारीसाधन चलाए पनि उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। तर, उपसचिव वा सोभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई भने चालकको तलब बराबरको अतिरिक्त रकम दिने व्यवस्था मस्यौदामा छैन।
प्रस्तावअनुसार मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका कर्मचारीले वार्षिक १ लाख ४० हजार रुपैयाँ इन्धन खर्च र १ लाख रुपैयाँ मर्मत तथा सञ्चालन खर्च पाउनेछन्। यसअनुसार मासिक इन्धन खर्च करिब ११ हजार ६६७ रुपैयाँ र मर्मत खर्च करिब ८ हजार ३३३ रुपैयाँ हुन्छ।
यी दुवै सुविधा र चालकको तलब बराबरको २९ हजार रुपैयाँ जोड्दा मासिक करिब ४९ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त सुविधा पुग्छ।
त्यस्तै, सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीले मासिक करिब १० हजार रुपैयाँ इन्धन खर्च, ६ हजार २५० रुपैयाँ मर्मत तथा सञ्चालन खर्च र चालकको तलब बराबरको रकम पाउने प्रस्ताव छ। यसअनुसार उनीहरूले मासिक करिब ४५ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त सुविधा पाउन सक्छन्।
सरकारले कर्मचारीलाई आफ्नै सवारीसाधन खरिद गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पनि गरेको छ। मस्यौदाअनुसार मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका कर्मचारीले अधिकतम ६० लाख रुपैयाँ, सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीले ५० लाख रुपैयाँ र उपसचिव वा नवौँ तथा दसौँ तहका कर्मचारीले ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउन सक्नेछन्।
यस्तै, शाखा अधिकृत तथा छैटौँदेखि आठौँ तहसम्मका कर्मचारीका लागि ४ लाख रुपैयाँ र राजपत्र अनङ्कित तथा सहायकस्तरका कर्मचारीका लागि २ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
ऋणको अवधि अधिकतम २० वर्ष हुने र तोकिएको सीमाभित्रको ब्याज सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। कर्मचारीले सवारी खरिद गर्दा २० प्रतिशत अग्रिम रकम बुझाउनुपर्नेछ भने बाँकी साँवा किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्नेछ। तोकिएको सीमाभन्दा महँगो गाडी खरिद गरे अतिरिक्त रकम र त्यसको ब्याज कर्मचारी आफैंले व्यहोर्नुपर्नेछ।
मस्यौदाले इन्धन तथा मर्मत खर्चका लागि बिल र लगबुक पेस गर्नुपर्ने हालको व्यवस्थाको सट्टा तोकिएको रकम मासिक रूपमा कर्मचारीको बैंक खातामा जम्मा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। तोकिएको रकमभन्दा बढी खर्च भए त्यसको दायित्व सम्बन्धित कर्मचारीले नै व्यहोर्नुपर्नेछ।
सरकारका अनुसार चालकको तलब, पोसाक, चाडपर्व खर्च, उपदान तथा पेन्सनलगायतका दायित्वले राज्यकोषमा दीर्घकालीन भार थप्दै आएको छ। उच्च अधिकारीले आफैं गाडी चलाउने व्यवस्था लागू भए चालकमा हुने खर्च र प्रशासनिक दायित्व घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले सवारीसाधनको खरिद, इन्धन, मर्मत तथा चालक व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्दै सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले नयाँ निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेको हो। यद्यपि, यी व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएका हुन्; लागू हुने अन्तिम व्यवस्था निर्देशिका स्वीकृत भएपछि स्पष्ट हुनेछ।
