काठमाडौं । नेपाल सुशासन निगरानी समूहले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित विभिन्न छानबिन आयोग तथा समितिका प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै समूहले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको उचित उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।
समूहले २०८२ भदौ २३ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा राज्यबाट अधिकतम बल तथा घातक हतियार प्रयोग भएको दाबी गर्दै घटनामा संलग्न तत्कालीन सरकार तथा सुरक्षा निकायका जिम्मेवार अधिकारीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाउन माग गरेको छ ।
त्यस्तै, भदौ २४ गते भएका हिंसात्मक प्रदर्शन, लुटपाट तथा आगजनीका घटनाको समेत निष्पक्ष छानबिन गरी संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने समूहको माग छ ।
समूहका अनुसार भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा कुल ७६ नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए भने सरकारी तथ्यांकअनुसार करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको थियो । राज्यका सम्पत्तिको पुनर्निर्माण तथा मर्मतमा मात्रै करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको समूहले जनाएको छ ।
नेपाल सुशासन निगरानी समूहले जेनजी आन्दोलनपछि गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न विशेष जोड दिएको छ । आयोगले करिब ९०० पृष्ठको प्रतिवेदन २०८२ फागुन २४ गते सरकारलाई बुझाएको भनिए पनि हालसम्म सार्वजनिक नगरिएको भन्दै समूहले आपत्ति जनाएको हो ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिँदा जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि भएका घटनाको सत्यतथ्य बाहिर आउन नसकेको समूहको भनाइ छ । साथै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लंघनबारे तयार पारेको पूर्ण प्रतिवेदन पनि तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ ।
समूहले सरकारी कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीमाथि कारबाहीको सिफारिसका लागि पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पक्राउ गरिएको तर सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि रिहा भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै समूहले सरकारको ‘चयनात्मक विधि’प्रति समेत प्रश्न उठाएको छ । दोषी देखिएका सबैमाथि समान रूपमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उसको माग छ ।
समूहले विगतका आन्दोलनसँग सम्बन्धित प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने प्रवृत्तिको समेत आलोचना गरेको छ । मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग र लाल आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दण्डहीनताको अन्त्यको सुरुवात गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा राज्यको दमन तथा त्यसपछि सिर्जित हिंसात्मक घटनालाई कानुनी प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही र निर्दोषलाई तत्काल न्याय दिनुपर्ने समूहको धारणा छ ।
समूहले लोकतन्त्र, मानव अधिकार र विधिको शासनमा आधारित शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन न्यायिक, प्रशासनिक तथा सुरक्षा क्षेत्रमा सुधारको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । साथै, जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित १० बुँदे सम्झौताका प्रावधान, विशेषगरी घाइतेको उपचारलगायत विषय तत्काल कार्यान्वयन गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
