काठमाडौँ । पछिल्लो निर्वाचनपछि उल्लेखनीय जनसमर्थन हासिल गर्दै सरकारमा प्रभावशाली उपस्थिति बनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सुशासन र पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न सुधारात्मक कदम अघि बढाएको देखिन्छ।

निर्वाचनका बेला सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार नीतिगत सुधारतर्फ केही पहलहरू देखिन थालेका छन्। उच्च तहका व्यक्तिदेखि अवैध गतिविधिमा संलग्न समूहहरूसम्म अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनु, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी शंकास्पद कारोबारमा निगरानी बढाइनु तथा राजनीतिक आधारमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारीहरूलाई नयाँ मापदण्डअनुसार हटाउने प्रयासलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ। त्यस्तै, सरकारी सेवामा बिचौलियाको भूमिका कम गर्दै अनलाइन प्रणाली विस्तार गर्ने पहलले पनि नागरिकमा अपेक्षा बढाएको छ।

सरकारले सार्वजनिक तथा संवैधानिक निकायहरूमा निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक नियुक्ति प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ। नीति, योग्यता र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित यसअघि राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूलाई स्वेच्छिक रूपमा पद छोड्न आह्वान गरिएको थियो।

टेलिकममा मन्त्रालयको ‘डबल रोल’

सुशासनको प्रतिबद्धता दोहोर्याइरहेको सरकारकै बीच सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल टेलिकम र नियामक निकाय दुवैमा आफ्नो प्रभाव कायम राखेको अवस्था झन् विवादास्पद बन्दै गएको छ। सेवा प्रदायक र नियामक एउटै केन्द्रबाट निर्देशित हुने संरचनाले स्वार्थको द्वन्द्व मात्र होइन, दूरसञ्चार क्षेत्रको निष्पक्ष प्रतिस्पर्धामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

नेपाल टेलिकमजस्तो सार्वजनिक संस्थामा मन्त्रालयका सचिव पदेन अध्यक्ष रहने व्यवस्था लामो समयदेखि कायम छ, जसलाई धेरैले स्वार्थको द्वन्द्वको उदाहरणका रूपमा लिन्छन्। यस्तै, मन्त्रालयकै सहसचिव पनि सञ्चालक समितिमा पदेन सदस्य रहने प्रचलनले संस्थागत स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

यसैबीच, मन्त्रालयका कर्मचारीलाई नै नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्डमा समावेश गर्ने प्रस्तावले थप बहस सिर्जना गरेको छ। प्रस्तावित दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदामा सहसचिवलाई पदेन बोर्ड सदस्य राख्ने प्रावधान समेटिएपछि मन्त्रालयले सेवा प्रदायक र नियामक दुवै निकायमा प्रभाव कायम राख्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका बढेको छ।

संरचना फेरियो, सोच फेरिएन

दूरसञ्चार क्षेत्रलाई खुला, प्रतिस्पर्धी र सर्वसुलभ बनाउने लक्ष्यसहित नेपालले विगतमा नीतिगत रूपमा महत्वपूर्ण कदम चाल्दै तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थानलाई कम्पनी ऐन, २०५३ अन्तर्गत नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा रूपान्तरण गर्‍यो। तर, यो संरचनागत परिवर्तनले अपेक्षित संस्थागत स्वतन्त्रता र कार्यक्षमतामा सुधार ल्याउन सकेन। व्यवस्थापनको शैली, निर्णय प्रक्रियामा सरकारी प्रभाव र सार्वजनिक खरिद प्रणालीको जटिलता जस्ताका तस्तै रहँदा टेलिकम आज पनि पुरानै समस्याको घेरामा छ।

विशेषगरी सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती र अनावश्यक झन्झटले प्रविधि अद्यावधिक र सेवा विस्तारमा बाधा पुर्‍याइरहेको छ। तीव्र प्रतिस्पर्धा र द्रुत प्रविधि परिवर्तन भइरहेको दूरसञ्चार क्षेत्रमा यस्तो सुस्त प्रणालीले सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई झन् कमजोर बनाइरहेको छ।

फ्रिक्वेन्सी वितरणको विषयले पनि नियामक निष्पक्षतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। हालै नेपाल टेलिकमलाई ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइएको छ, तर निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकहरूले माग गर्दै आएको ९०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डबारे स्पष्ट निर्णय नहुँदा प्रतिस्पर्धात्मक सन्तुलन बिग्रिएको देखिन्छ। यस्तो असमान व्यवहारले बजारमा ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ को अभाव देखाउने मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा सेवा गुणस्तर र उपभोक्ता हितमा पनि असर पार्न सक्छ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको दिगो विकासका लागि नीतिगत स्पष्टता, नियामक स्वतन्त्रता र प्रतिस्पर्धी वातावरण अनिवार्य हुन्छ। तर जब एउटै संरचनाबाट सेवा प्रदायक र नियामक दुवैमा प्रभाव देखिन्छ, तब पारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। यदि सुधारका प्रयासहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सकिएन भने, संरचनागत परिवर्तन मात्र औपचारिकतामा सीमित हुने खतरा अझ बढ्नेछ।

समान अवसर बिना प्रतिस्पर्धा—दूरसञ्चार क्षेत्रमा विवाद

दूरसञ्चार क्षेत्रमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारी संरचनाभित्रकै दोहोरो भूमिकाले उल्टै असन्तुलन सिर्जना गरिरहेको आरोप उठ्दै आएको छ। निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि समान प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण नपाएको गुनासो गर्नुको एउटा मुख्य कारण यही संरचनागत विरोधाभास हो।

सरकारी पदाधिकारीहरू एकातिर सेवा प्रदायक कम्पनीको नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छन् भने अर्कोतिर मन्त्रालयमै बसेर सम्पूर्ण क्षेत्रको नीति निर्माण र नियमन गर्ने भूमिकामा रहन्छन्। यस्तो दोहोरो जिम्मेवारीले नीतिगत निष्पक्षता कमजोर हुने, निजी क्षेत्रका प्रस्ताव र फाइलहरू अनावश्यक रूपमा रोक्किने तथा व्यावसायिक गोपनीयता जोखिममा पर्ने आशंका बलियो बनाएको छ।

वर्तमान व्यवस्थामा पनि उच्च तहका सरकारी अधिकारीहरू टेलिकमको सञ्चालक समिति र मन्त्रालय दुवैमा सक्रिय देखिन्छन्। एउटै व्यक्तिले नीति बनाउने र सोही क्षेत्रको एउटा कम्पनीको हितमा निर्णय गर्ने अवस्था रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व स्पष्ट देखिन्छ।

यस्तो संरचनाले प्रतिस्पर्धाको आधारभूत मर्मलाई चुनौती दिने भएकाले दूरसञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासमा नकारात्मक असर पर्ने जोखिम छ। सुशासन र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिने भनिएको वर्तमान सन्दर्भमा यस किसिमको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी स्पष्ट सीमारेखा तोक्नु आवश्यक देखिन्छ।