काठमाडौं — सरकारले प्रस्ताव गरेको नयाँ हवाई कानुन पारित भए आन्तरिक उडानमा पनि यात्रुले एयरलाइन्सबाट क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था लागू हुने भएको छ ।
‘आन्तरिक वायु सेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ मा एयरलाइन्सको लापरवाहीका कारण उडान ढिलो, रद्द, सामान हराउने वा क्षति हुने अवस्थामा यात्रुलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकअनुसार उडान प्रभावित भए यात्रुलाई कम्तीमा तीन घण्टा अगावै जानकारी गराउनुपर्नेछ । खराब मौसम, प्राकृतिक विपत्ति, विमानस्थल वा सुरक्षा कारणले भएको ढिलाइमा भने क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने छैन ।
यात्रुको ब्यागेज हराए वा क्षति पुगे प्रतिकिलोग्राम २० अमेरिकी डलरका दरले अधिकतम ५०० डलरसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव छ ।
नयाँ विधेयकले हवाई दुर्घटनामा मृत्यु हुने यात्रुको क्षतिपूर्ति रकम २० हजार डलरबाट बढाएर एक लाख अमेरिकी डलर पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ । दुर्घटनामा घाइते यात्रुको उपचार खर्च र शारीरिक क्षतिमा समेत एयरलाइन्सले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ ।
यस्तै, टिकटमा भाडा, विमानस्थल शुल्क र सरकारी कर छुट्टाछुट्टै खुलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । क्षतिपूर्ति नदिने वा बीमा नगर्ने एयरलाइन्सलाई १० लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ ।
हाल राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको यो विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र लागू हुनेछ ।
