काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। शुक्रबार न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोगका नाममा उक्त आदेश दिएको हो।
अदालतले नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको प्रतिकूल अपूरणीय क्षति हुन सक्ने अवस्था देखिएको भन्दै रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम निर्णय नआउन्जेल कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्न निर्देशन दिएको छ।
साथै, यसअघि पेस भएका सम्पत्ति विवरणमाथिको छानबिन प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न तथा कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न वा नगराउन आयोगलाई आदेश दिइएको छ।
