काठमाडौँ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवाप्रदायक गरी छुट्टाछुट्टै संस्थामा विभाजन गर्ने उद्देश्यसहित दुई विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका छन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्गराज पौडेल (गनेस)ले आज नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८३ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका हुन् । विधेयक पारित भएपछि हालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई छुट्टाछुट्टै संस्थामा विभाजन गर्ने बाटो खुल्नेछ ।
मन्त्री पौडेलका अनुसार नेपालको नागरिक उड्डयन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप विकास तथा विस्तार गर्न, गैरकानुनी हस्तक्षेप रोक्न र प्रभावकारी नियमनमार्फत हवाई सेवालाई सुरक्षित, नियमित, स्तरीय, भरपर्दो तथा सर्वसुलभ बनाउन छुट्टाछुट्टै विधेयक ल्याइएको हो ।
नयाँ ऐन जारी भएपछि हवाई यात्रुको सुरक्षासँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्रमा नियमनकारी र सेवाप्रदायक कार्य छुट्टाछुट्टै संस्थाबाट सम्पादन हुने र विद्यमान स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य हुने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।
साथै एयर नेभिगेसन सेवा र विमानस्थल सञ्चालन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार थप प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकिने उनले उल्लेख गरेका छन् ।
मन्त्री पौडेलले नियमनकारी कार्यलाई थप स्वायत्त र सशक्त बनाउँदै एयर नेभिगेसन सेवा, विमानस्थल सञ्चालन सेवा तथा उड्डयन तालिम संस्थासमेत नियमनको दायरामा ल्याउँदा हवाई सेवा थप सुरक्षित हुने बताए ।
विधेयकबाट नेपालको नागरिक उड्डयनसम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) तथा युरोपियन युनियनको उडान सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा भइरहेका काम विशिष्टीकृत रूपमा सञ्चालन हुँदा सेवाको गुणस्तरसमेत अभिवृद्धि हुने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।
सेवा प्रवाहमा चुस्तता र व्यावसायिकता आउने, सम्बन्धित कर्मचारी थप उत्प्रेरित भएर काम गर्ने तथा उडान र विमानस्थल सञ्चालनको गुणस्तर बढ्ने मन्त्री पौडेलले उल्लेख गरे ।
चुस्त र छरितो संगठन निर्माण भएपछि जिम्मेवारीका काम छिटो र व्यवस्थित रूपमा सम्पादन हुने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नेपालको विमानस्थल र एयर नेभिगेसन संरचना कायम गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
यसअघि सन् २००९ मेमा सम्पन्न आईकाओको युनिभर्सल सेफ्टी ओभरसाइट अडिट प्रोग्रामअन्तर्गत नेपालको सेफ्टी ओभरसाइट अडिटमा तत्कालीन प्राधिकरणको नियमनकारी र सेवाप्रदायकको दोहोरो भूमिका औँल्याइएको थियो । सन् २०१३ र २०१७ को अडिटमा पनि उक्त विषय दोहोरिएको थियो ।
त्यस्तै, सन् २०२२ मा भएको पछिल्लो अडिटले प्राधिकरणबाट हुने सेवाप्रदायक र नियामक प्रकृतिका कार्य स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिन सिफारिस गरेको थियो ।
नेपालले आईकाओ सम्मेलन तथा आईकाओ डीजीसीए सम्मेलनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि नियमनकारी र सेवाप्रदायक कार्य छुट्टाछुट्टै संस्थामार्फत सञ्चालन गर्ने गरी संस्थागत सुधार अघि बढाइएको जानकारी गराउँदै आएको मन्त्री पौडेलले उल्लेख गरे ।
नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८३ पारित भएपछि नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना हुनेछ । उक्त ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको मितिले ९१औँ दिनदेखि लागू हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित हवाई सेवा प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारमा विमानस्थल पूर्वाधार विकास तथा व्यावसायिक सेवा, एयर नेभिगेसन तथा प्राविधिक सेवा, उडान सुरक्षा तथा जोखिम व्यवस्थापन, नियामक निकायसँग समन्वय र संस्थागत व्यवस्थापन रहनेछ ।
त्यस्तै, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारमा प्रमाणपत्र तथा इजाजत व्यवस्थापन, वायुयान दर्ता तथा व्यक्तिगत इजाजत, मापदण्ड निर्धारण तथा नियमन, सुरक्षा सुपरीवेक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व तथा नीतिगत समन्वय रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
