काठमाडौं । अन्ततः उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले ट्रंकलाईन र डेडिकेटेड लाईनमार्फत प्रयोग गरेको विजुलीको विल उद्योगीले तिर्नुपर्ने बताएका छन् ।
आज सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घले आज भैरहवामा आयोजना गरेको ६६ औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रयोग गरेको विजुलीको विल सम्बन्धीत उद्योगीलेले तिर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
“उद्योगीले आफूले कति रकम तिर्नुपर्ने हो त्यसको विल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिनुपर्छ, तिर्न बाँकी रहेको उद्योगीले विल अनुसारका रकम तिर्नुपर्छ,” उर्जामन्त्री खड्काले भने।
उनले प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल उद्योगीले तिर्ने दायित्व रहेको तर झुठा विवरणकै आधारमा उद्योगीलाई बिल तिर्न लगाउनु अत्याचार भएको बताए ।
मन्त्री खड्काले सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर साथीको रुपमा काम गर्न चाहेको बताए । निजी क्षेत्र कमजोर भए सरकार बलियो हुन नसक्ने उनको भनाई थियो । उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवादको समस्यामा रहेका २२ वटा उद्योगबारे चासो राख्दै प्रयोग गरेको विद्युत एकीन गरि उद्योगीहरुले बिल तिर्नुपर्ने बताए ।
डेडिकेटेड लाईन नजिकैबाट गएको आधारमा मात्र बिल तिर्न लगाउनु अत्याचार र अन्याय भएको भन्दै आगामी दिनमा यस्तो अन्याय नहुने उल्लेख गरे उर्जामन्त्री खड्काले हिँउदमा अझै पनि माग भएको एक हजार मेगावाट बिजुली खरिद गरिरहेको अवस्था भएको बताउदै अब ठूला आयोजनालाई अगाडी बढाउने, विद्युत सुरक्षालाई ध्यान दिने, आन्तरिक रुपमा खपत बढाएर आम्दानीको स्रोत बढाइने योजना रहेको स्पष्ट पारे ।
उनले उर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ मा सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र १५ हजार मेगावाट विद्युत छिमेकी मुलुकहरुमा निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएकाले सोहीअनुसार सरकारले काम अगाडि बढाइरहेको बताए ।
उनले सस्तो लोकप्रियताको लागि भिड जम्मा गरेर आफ्नो र मुलुकलाई बर्वादतर्फ नधकेल्नसमेत आग्रह गरे । निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर अर्थतन्त्र बलियो बनाउने, सुशासन कायम गर्ने र समृद्धि प्राप्त गर्ने सरकारको पहिलो लक्ष्य रहेको र त्यहि लक्ष्यका साथ वर्तमान सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाई थियो ।
