काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१- ०८२ को बजेटबारे पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग सुझाव लिएका छन् ।
बुधवार पूर्वअर्थमन्त्रीहरु डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा.प्रकाशशरण महत, डा.युवराज खतिवडा, विष्णुप्रसाद पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा र शङ्कर प्रसाद कोइरालासँग बुधवार सॅाझ अर्थमन्त्री पुनले बानेश्वरस्थित एक होटलमा सुझाव लिएका हुन् ।
सोही क्रममा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले महत्त्वाकाङ्क्षी र पपुष्लिट नभई कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी यथार्थपरक बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले बजेटको आकार नबढाउन पनि अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।
‘बजेटको आकार ठुलो नबनाउनुस् । जे पनि गर्छु भन्ने टाइपका नल्याउनुस्’, निवर्तमान अर्थमन्त्री महतले भने, ‘पपुलिज्मको पछाडि कोही लाग्नु हुँदैन । कार्यान्वयन नहुने कुरा गरेर पछि हल्का हुने काम नगर्नुस् भन्ने मेरो सुझाव छ।’
अर्का पूर्व अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले पनि अर्थमन्त्रीको यो कार्यकाल नै अन्तिम हो भन्ने ठानेर पपुलिष्ट बजेट नल्याउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन्। उनले बजेटको आकार अनावश्यक ठुलो बनाउने प्रवृत्तिले कार्यान्वयन नै नहुने समस्या रोगका रूपमा विकास भएको भन्दै बजेटको साख गिराउने काम गर्न नहुने उल्लेख गरे ।
‘हामीले विगतदेखि नै बजेटको साख गिराउने काम गर्दै आएका छौँ’, खतिवडाले भने, ‘यो पटक पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १८ खर्बको बजेटको सिलिङ ठुलो हो ।’ खतिवडाले दायित्व जति संघीय सरकारमा राखेर श्रोत जति प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने प्रवृत्ति हानिकारक रहेको औँल्याउँदै त्यसो नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
‘दायित्व जति संघीय सरकारमा राख्ने र श्रोत जति तल पठाउँदा अर्थमन्त्री असफल भयो भन्ने आरोप आउने गरेको छ’, खतिवडाले भने, ‘श्रोत तल पठाउने हो भने त्योसँथै दायित्व पनि पठाउनुस् भन्ने मेरो आग्रह छ ।’ अर्का पूर्व अर्थमन्त्री डा.लोहनीले देशको अर्थतन्त्र संकटउन्मुख रहेको भन्दै एक जना अर्थमन्त्रीले मात्र चाहेर सुधार गर्ने ठाउँ नहुने स्पष्ट गरे ।
अरू मन्त्रालयहरूको पनि सहभागिता चाहिन्छ ।’ राजनीतिक स्थायित्वको ग्याण्रेटी नभएसम्म आर्थिक विकास नहुने भन्दै उनले असुरक्षाको वातावरण निर्माण हुनुमा अस्थिरता बाधक रहेको औँल्याए । उनले कम्तीमा तीन वर्ष वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको बताए । अर्का पूर्व मन्त्री शंकर कोइरालाले विगतमा जलश्रोतमा लगानी गर्दा श्रोत नखोज्ने र १५ वर्षसम्म थप आयकर नलाग्ने नीतिका कारण अहिले विद्युत् निर्यात हुने अवस्था आएको चर्चा गर्दै आर्थिक स्थायित्वका लागि कम्तीमा यस्तै एउटा क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने बताए ।
अर्का अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अख्तियार सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजश्व अनुसन्धान र सिआईबीजस्ता निकायले जथाभाबी अधिकारको दुरुपयोग गरेका कारण कर्मचारीको काम गर्ने मनोबल घटेकाले पुँजीगत खर्च निराशाजनक रहेको उल्लेख गरे । ‘नियामक संस्थाहरूका कारण निजी क्षेत्र आतङ्कित भएको छ’, उनले भने, ‘सचिवदेखि कर्मचारीहरूलाई हुँदै नभएको मुद्दा लगाइदिने प्रवृत्तिका कारण कोही पनि फाइल सदर गर्ने अवस्थामा छैन ।’
अर्का पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कागजमा मात्र अर्थतन्त्रको आकार बढाउने तर यथार्थमा कार्यान्वयन नहुने बजेट नल्याउन सुझाव दिए । पाण्डेले गलत नियतका साथ सामाजमा राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्र सबै खत्तम भन्ने मनोविज्ञान फैलाइएकाले त्यसलाई नचिरेसम्म काम गर्ने वातावरण नबन्ने औँल्याए । ‘पुँजीगत खर्च किन हुँदैन भने कोही कर्मचारी फाइल सदर गर्न तयार छैन । विधिपूर्वक काम गर्दा केही हुँदैन भन्ने ग्यारेण्टी गरिनुपर्छ’, पाडेले भने, ‘कुन दिन कसलाई अख्तियारमा लाने हो टुंगो छैन । काम गरेबापत गाउँमा सबैले भ्रष्टाचारी भन्छ । करिअर पनि सकिन्छ ।’
पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मन फुकाएर बजेट बनाउने अवस्था नभएकाले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रिपरिषदका सदस्य र सरकारमा संलग्न दलका नेताहरुलाई अहिलेको यथार्थ अवस्था, बाध्यता र सीमाबारे बुझाउन अर्थमन्त्री पुनलाई आग्रह गरे । उपलब्ध श्रोतबाट अवस्था सुधार्न कठिन भएकाले नीतिमार्फत सुधार गर्न उनले सुझाव दिए । बजेटको विश्वसनीयता कायम राख्न आकार अनावश्यक ठुलो बनाउन नहुनेमा उनको पनि जोड थियो ।
‘असीमित ढंगले बजेटको आकार फराकिलो बनाउन सकिँदैन’, पौडेलले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र चालु आयोजनामा मात्र बजेट राखौँ । अनगिन्ती योजना थप्ने काम नगरौँ ।’ उनले विगतमा राजनीतिक दबाबका कारण बिना तयारी र बिना श्रोत राखिएका हजारौँ टुक्रे आयोजना खोज गर्न आँट गर्न अर्थमन्त्री पुनलाई सुझाव दिए । त्यसमा आफू र आफ्नो दलका तर्फबाट अर्थमन्त्रीलाई साथ रहने प्रतिबद्धता जनाए ।
मन्त्री पुनले पूर्वअर्थमन्त्रीहरुका सुझावलाई मनन गरी बजेट निर्माण गर्ने बताए । विकास र सुशासनलाई सँगै लाने तथा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने खालको बजेट ल्याउने उनको भनाइ थियो । उनले अर्थतन्त्रलाई तीव्रता दिन वस्तुगत बजेट बनाउने भन्दै अर्थमनत्रीहरुका सुझावलाई गाइडलाइनका रूपमा गह गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
